प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सरकारले पहिलो वर्ष सुशासनको वर्षको रुपमा काम गर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफमा उनले यस्तो बताएका हुन् । बैठकमा दलीय रुपमा सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सवाल उठाउनुभएको थिए ।
बेतिथि हटाउने, भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने काममा सरकार लागिपरेको उनले बताए । उनले सुशासनका लागि सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको दाबी गरे । भ्रष्टाचारको जालो सदियौंदेखिको जेलिएर बसेकाले त्यसको अन्त्य गर्न समय लाग्ने भए पनि त्यसको न्यूनीकरणमा सरकारले काम गरिरहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री शाहले विपन्न वर्गलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिन सरकारले योजना बनाएको बताएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद प्रमेश हमालको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा व्यापार, निर्यात गर्ने वस्तुमा लाग्ने कर छुटलगायत विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने र नेपाल अब निर्यातमुखी हुनुपर्ने सोचसहित स्तरोन्नतिलाई केही वर्ष पछि सार्न भनिएको बताए । ‘देशमा उत्पादन भएका चिज विभिन्न राष्ट्रमा निर्यात गर्न पाउँ भन्नका लागि दुई वर्षका लागि त्यसलाई पछि सारेका हौं । हाल आत्मविश्वास बढाउनेभन्दा पनि देशलाई ठूलो रकम चाहिएको छ । हाम्रो ध्यान पैसा बढाउनेतिर गएको छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘साम्यवाद, समाजवाद भाषणमा दिन सहज हुन्छ । साँच्चिकै समाजवाद र साम्यवादको कुरामा म काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख हुँदाको उदाहरण दिन चाहन्छु । हामीले विपन्नलाई निजी विद्यालयमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्छ भनेर त्यसलाई परीक्षा लिएरै लागू गरेका थियौं । त्यहाँ विपन्न नागरिकका सन्ततिले पनि महँगा कलेजमा पढ्न पाए । समाजवाद भनेको त्यो हो ।’
उनले शिक्षा र स्वास्थ्यमा विपन्नलाई १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा दिनुपर्ने नीतिलाई आफूहरूले देशैभर लागू गर्न खोजिरहेको अवगत गराए । प्रधानमन्त्री शाहले संविधानमा निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य भनेर लेखिए पनि सरकारको बजेट सीमाबीच कम्तिमा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिन सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लागेको स्पष्ट गरे ।
प्रधानमन्त्री शाहले लिम्पियाधुरा लगायतको भूभागबारेमा सरकारले कुटनीतिक नोट पठाइसकिएको र त्यहीअनुरुप त्यो समस्या समाधान गरिने बताए । उनले बेलायत र भारत दुवै पक्षसँग कुटनीतिक तरिकाबाट सुल्झाउने बताए । ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको छ, भारतले मात्र नेपालको जग्गा मिचेको होइन,’ उनले भने, ‘भूमि समस्या समाधानका लागि सरकार कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नेछ ।’ नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका उपनेता पद्माकुमारी अर्यालले उठाएको विषयमा उनले सो जवाफ दिएका हुन् ।
कम विकाशसील देशबाट विकासशील देशमा उकास्न र देशको आर्थिक अवस्था बढाउनतिर सरकारको ध्यान गएको पनि उनले बताएका छन् । विपन्नहरु महँगो कलेजमा पढ्न नसक्ने हुनाले त्यस्ता विद्यार्थीका लागि यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले समेत त्यो काम गरेको स्मरण गर्दै उनले सरकारले देशभरी त्यो व्यवस्था लागू गर्न खोजेको बताए । संविधानमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था भए पनि सरकारको बजेटले नभ्याउने भन्दै उहाँले विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई सरकारले सहयोग गर्ने उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
सुकुम्बासीको विषयमा सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री शाहले सुकुम्बासीको समस्या स्थायी रुपमा समाधान गर्न होल्डिङ सेन्टरमा सारिएको बताए । नदी किनारमा फोहोर ठाउँमा बसेर सुकुम्बासी परिवारहरु जोखिममा रहेको र विभिन्न रोगबाट ग्रस्त रहेकाले ज्यानबाट जोगाउन उनीहरुलाई खोला किनारबाट सारेको बताए । ‘३५ वर्षमा नभएको काम ३५ मिनेटमा नखोजौं, अलि समय त लाग्छ तर समाधान हुन्छ,’ उनले भने ।
सहकारी पीडितहरुको पैसा तिर्ने व्यवस्था हुने बताउँदै उहाँले त्यसबारेमा प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताए । आयोगका विभिन्न प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरी सम्बोधनका लागि सरकारले पहल लिइरहेको उहाँले बताए । बाँदर व्यवस्थापनको विषय कठिन विषय भएको भए पनि व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल लिने उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री शाहले विभिन्न आन्दोलन, प्रदर्शन तथा दमनसँग सम्बन्धित घटनामा नेपाल सरकारलाई बुझाइएका सबै आयोगका प्रतिवेदनहरूको समग्र अध्ययन गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाइने बताएका छन् । सांसद अर्जुननरसिंह केसीले गरेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन मात्र नभई भदौ २३ र २४ का घटनासँग सम्बन्धित प्रतिवेदन तथा विभिन्न कालखण्डमा गठन गरिएका आयोगका प्रतिवेदनहरू पनि सरकारको अध्ययन गर्ने जानकारी दिए । उनकाअनुसार विभिन्न समयमा भएका आन्दोलन, र्याली र दमनका घटनाबारे धेरै प्रतिवेदन तयार भएका छन् । हालसम्म नेपाल सरकारलाई बुझाइएका सबै प्रतिवेदनहरूलाई एकमुष्ट रूपमा अध्ययन गरी त्यसका निष्कर्ष र सिफारिसका आधारमा आवश्यक कामकारबाही गरिने उहाँको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री शाहसँग सांसद केसीले मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यन्वयन ल्याउन माग गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री शाहले मुलुकलाई सुशासनतर्फ लिन बेथिति हटाउने र भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटीको जिज्ञासाको जवाफमा उनले भ्रष्टाचार निमूल गर्न सरकार सबै हिसाबले क्रियाशील हुने बताए । सांसद बुर्लाकोटीले सरकारले पहिलो वर्षलाई सुशासनको वर्षका रूपमा लिएकामा धन्यवाद दिँदै मन्त्री र सांसदको निगरानीमा विभिन्न निकाय रहेको समेत बताएका थिए ।
सदनमा माग भएबमोजिम प्रधानमन्त्री शाह जवाफ दिन उपस्थित भएपछि सांसदले सकारात्मक रूपमा लिए पनि नियमावलीको प्रक्रियाअनुसार पूर्वतयारीको लिखित प्रश्नोत्तर हुन नसकेमा विपक्षी सांसदले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
