नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले निर्माण क्षेत्रमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको बताएका छन् । सरकारले कानुनअनुसारको मूल्य समायोजन सुविधा नदिएको, भुक्तानी रोकिएको तथा निर्माण व्यवसायीमाथि मानसिक दबाब बढाइएको भन्दै उनले निर्माण क्षेत्र स्वतः ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरे ।
उनका अनुसार, करिब ९० प्रतिशत ठेक्कामा सरकारी कर्मचारीहरूले कानुनमा रहेको प्रावधान हटाएर ठेक्का सम्झौता गर्ने गरेका छन् । अहिले आएर कानुनले सुनिश्चित गरेको मूल्य समायोजनको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन नभएको उनले भनाइ छ । उनले अहिले निर्माण व्यवसायीहरूले काम गर्ने स्थिति नरहेको बताए । काम गर्दा घाटा मात्रै होइन, घरखेत नै गुम्ने स्थिति निर्माण व्यवसायीको रहेको उनको भनाइ छ । धेरै व्यवसायीहरूले काम गरेको भुक्तानी समेत पाएका छैनन् । अध्यक्ष पाण्डेले अहिले निर्माण व्यवसायीलाई आयोजना प्रमुखदेखि इन्जिनियरसम्मले धम्की दिइरहेको समेत बताए ।
अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार, संकटग्रस्त निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीलाई काम नगरे आयोजना प्रमुख, इन्जिनियरहरूले कालोसूचीमा राख्ने, कारबाही गर्ने र बैंक ग्यारेन्टी जफत गरिदिने धम्की दिइरहेका छन् । जसकारणले निर्माण व्यवसायीहरू गम्भीर मानसिक तनावमा छन् । जिल्ला-जिल्लाबाट व्यवसायीहरूले ‘देशमै बस्नुभन्दा भारत गएर बस्दा सुरक्षित महसुस हुन्छ’ भन्ने अवस्था व्यक्त गर्न थालेको उनको भनाइ छ ।
‘अहिले निर्माण व्यवसायीहरूको अवस्था यस्तो छ कि काम गरियो भने घाटा मात्रै होइन, घरखेत नै गुम्ने स्थिति छ । धेरै साथीहरू भुक्तानी नपाएर काम गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन्,’ उनले भने । निर्माण व्यवसायीहरूले ‘कन्स्ट्रक्सन हलिडे’ मागेको नभई काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएकाले निर्माण क्षेत्र स्वतः ठप्प हुने स्थिति आएको बताए । व्यवसायीले काम गर्न नचाहेरभन्दा पनि गर्न नसकेर काम रोकिने अवस्था आएको उल्लेख गरे । यसअघि महासंघले आयोजना प्रमुख, महाप्रबन्धक, सचिव, विभागीय प्रमुख तथा भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग पटक-पटक छलफल गरेको पनि समस्या समाधान नभएपछि आन्दोलन चर्काउनुपरेको अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ ।
अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार, निर्माण क्षेत्रलाई देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार हो । निर्माण क्षेत्रले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा २० लाखभन्दा बढी श्रमिकलाई रोजगारी दिइरहेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निर्माण क्षेत्रको योगदान १३ देखि १४ प्रतिशतसम्म दिएको यो क्षेत्रलाई राज्यले दु:ख दिन नहुने उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष पाण्डेले निर्माण व्यवसायीहरू यही राज्यका नागरिक रहेको र विकास निर्माणको जिम्मेवारी पनि उनीहरूले नै निर्वाह गरिरहेको बताए । यदि निर्माण व्यवसायीहरू नै सखाप भए भने राज्यका निर्माण कार्य अघि बढाउने जनशक्ति नै बाँकी नरहने उनको भनाइ छ ।
