राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे नीति तथा कार्यक्रममाथि मंगलबार प्रतिनिधिसभामा प्रारम्भिक छलफल भएको छ । दलगत प्रतिनिधित्व गर्दै बोल्ने अधिकांश प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको चर्को विरोध गरे ।
प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँगै नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसदले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका हुन् । सोमबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष, २०८३/८४ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले पनि यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यजाँच गरी सदनलाई जानकारी दिन माग गरे । ‘आफ्नै सरकारको नीति कार्यक्रम पेस भइरहँदा प्रधानमन्त्री बीचैमा उठेर हिँड्नु स्वाभाविक होइन । यदि अचानक उहाँको स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर बनेको कारण उहाँ हिँड्नुभएको हो भने, सरकारले अविलम्ब स्वास्थ्य परीक्षण गरेर उहाँको स्वास्थ्यबारे संसदलाई जानकारी गराउनुपर्छ,’ उनले भने ।
उनले गिनिज बुकमा प्रधानमन्त्रीको नाम लेखिने भन्दै व्यङ्ग्य पनि गरे । ‘आफ्नै सरकारको नीति कार्यक्रम संसदमा पेस भइरहँदा संसारको कुन देशको प्रधानमन्त्री बीचैमा उठेर हिँडे ? भनेर गिनिज बुकमा अब हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीको नाम लेखिने भएको छ । यस्तो रेकर्ड राख्न लागेकोमा म उहाँलाई बधाई दिउँ कि दु:ख व्यक्त गरौं, सभामुख महोदय ?,’ उनले प्रश्न गरे ।
अहिले गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री बालेनकै कमान्डमा छ । यसमा पनि कांग्रेसले प्रश्न गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको असरले अग्रिम वर्षाको दुस्प्रभाव परेको बोलामा विपद्का दु:खहरूले देशलाई गाँज्न थालिसकेको आङ्देम्बेले बताए । यसको लागि पूर्वtयारी चाहिए पनि त्यसको तयारी नदेखिएको उनले बताए । ‘गृह मन्त्रालयजस्तो संवेदनशील मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ । राष्ट्रिय सुरक्षाप्रतिको यो खेलाँचीपनले हामीलाई भयावह दुर्घटनामा लाने निश्चित छ,’ आङ्देम्बेले भने ।
तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि बिचौलियासँग एक कम्पनीको शेयर लिएको आरोप छ । सोही आरोपमा उनले राजीनामा दिएका छन् । तर सो विषयमा अनुसन्धान भएको छैन । यसमा पनि कांग्रेसले प्रश्न गरेको छ । ‘अरुलाई भ्रष्टाचारको एकोहोरो आरोपबाट खेद्ने तर आफ्नै तत्कालीन गृहमन्त्रीमाथि लागेको संगीन आरोपहरूको कुनै छानबिन नगर्ने कस्तो सुशासन हो ? तत्कालीन गृहमन्त्रीमाथिको आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न किन हच्किएको ? म सभामुखज्यूमार्फत सोध्न चाहन्छु, आङ्देम्बेले भने ।
सरकारले भूराजनीतिक जटिलताका विषयमा उत्ताउलोपना देखाएको आरोप पनि कांग्रेसले लगाएको छ । ‘साधन, स्रोत र क्षमताको सीमाहरू हामी सबैलाई थाहा छ, संवेदनशील भूराजनीतिको जटिलता पनि हामी सबैलाई थाहा छ । तर सरकार यसमा पनि उत्ताउलो देखिएको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल र भारतको खुला सिमाना हाम्रो सभ्यता, संस्कृति, जनजीवन र इतिहासको यथार्थता हो । आज भन्सारको सय रुपैयाँको नियमले हलचल ल्याएको छ, यसमा व्यावहरिक बनौँ ।’
संविधान संशोधनको विषयमा पनि सरकारको ढंग नपुगेको कांग्रेसको बुझाइ छ । संविधान संशोधन पनि संविधान निर्माण जत्तिकै जटिल रहेको आङ्देम्बेले बताए । संविधान संशोधन गर्ने विषयमा छलफलको प्रारम्भदेखि नै थप संवेदनशील हुनु आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘संविधान संशोधनको बहसको प्रारम्भ नै सही हुन सकेन, जुन ढंगले कार्यदल बनेको छ र जसरी बहस प्रारम्भ गरिएको छ यो प्रक्रियागत र विषयगत रूपमा पनि व्यापक अपनत्व हुने ढंगले भएको छैन । एउटा विषयगत कानुन निर्माण जत्तिको पनि गहन र संवेदनशील नभइकन संविधान संशोधन जस्तो जटिल विषयमा प्रवेश गर्दा यसले सही निकास दिन सक्दैन कि भन्नेतर्फ प्रारम्भमा नै ध्यान पुर्याउनु पर्दछ,’ आङ्देम्बेले भने ।
नेकपा एमालेका सांसद एवं पार्टीका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ सरकारविरुद्ध तिखो कटाक्षमै उत्रिए । नेपाल-भारत सीमा विवाद रहँदै आएको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा सीमा रक्षा गर्न छाडेर सरकारको खास आँड बनेर सेनाले सुकुम्बासीको घर, टहरामा परेड खेलेको उनले आरोप लगाए । सोही अवसरमा थापाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रश्न उठाउँदै जेनजी आन्दोलनका नाममा राष्ट्रको झण्डा ओढेर देश जलाउने देशद्रोहीको मुद्दामा नीति तथा कार्यक्रम किन मौन रहेको भन्दै प्रश्नसमेत गरे । उनले भने, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आश्चर्यजनक रूपमा यति किन मौन छ ? नीति तथा कार्यक्रमले केही अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील राष्ट्रिय सवालहरूको जवाफ दिन नसकेको आरोप लगाउने उनले खरो प्रश्न गरे, ‘राष्ट्रिय झण्डा ओढेर देश जलाउने देशद्रोहीहरूको विषयमा नीति तथा कार्यक्रमले किन केही बोलेन ?’ उनको आक्रोश नीति तथा कार्यक्रममाभन्दा पनि सरकारमाथि रहेको प्रस्ट देखिन्थ्यो ।
यसैगरी, प्रतिपक्षी दल श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज साम्पाङले झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहितको रास्वपा सरकारसँग जनताको ठूलो अपेक्षा रहे पनि अपेक्षाअनुसार नीति तथा कार्यक्रम आउन नसकेको आरोप लगाए । सरकार बढीभन्दा बढी सुकुम्बासीको घरबार उठाउने मुद्दामा केन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै राम्पाङले आर्थिक विकास, सुशासन र नयाँ कार्यक्रम ल्याउन चुकेको आरोप लगाए ।
उनले नेपाल विकास नहुनुमा नेपालीहरूको भ्रष्ट र ग्रसित मानसिकताको उपज रहेको तर्क गर्दै नेपालीहरूको नियतमै सुधार खाँचो रहेको औँल्याए । ‘हाम्रो नियत ठीक नभएकाले उन्नति प्रगति गर्न नसकिएको हो । कर्मचारीतन्त्रदेखि हामी राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूमा रहेको कसरी ठग्ने र भ्रष्टाचार गर्ने भन्ने ग्रसित सोचका कारण हामी पछि परिरहेका छौँ । मौका पायो कि चौका हान्ने हाम्रो गलत सोच छ । यसले गर्दा हाम्रो विकास हुन सकिरहेको छैन,’ साम्पाङले भने ।
विकासका सवालमा उत्तरतर्फको छिमेकीले नेपाललाई २०० वर्षपछि पारिसकेको बताउँदै साम्पाङले दक्षिणतर्फको अर्को छिमेकीले समेत नेपाललाई कम्तीमा ८० वर्ष पछाडि पारिसकेको साम्पाङले तर्क गरेका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पुरानै ढर्राबाट यथास्थितिमा आएको दाबी गरे । उनले भने, ‘संरचनात्मक पक्षहरूलाई सम्बोधन नगरी तीव्र आर्थिक विकासका लागि नयाँ प्राथमिकता र सम्भावना पहिचान नगरी यथास्थितिमा आएको नीति तथा कार्यक्रमले न त आर्थिक वृद्धि सम्भव छ, न त लगानी मैत्री वातावरण नै बनाउन सकिन्छ ।’
नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । तर, त्यसलाई समर्थन गर्ने रणनीतिक आधार तथा कार्यक्रम भने नीति तथा कार्यक्रममा नदेखिएको प्रचण्डले उल्लेख गरे । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेको दाहालले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि उत्पादन र उत्पादकत्व, रोजगारीलगायत क्षेत्रमा सरकारको नीति तथा स्पष्ट कार्यक्रम आउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए ।
‘राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्न, सुशासन कायम गर्न र सामाजिक न्यायको स्थापनाका लागि सबैभन्दा पहिलो सर्त भनेकै हाम्रो आर्थिक प्रणालीमा आमूल परिवर्तन हो । अहिलेकै आर्थिक प्रणालीले हाम्रा संरचनागत समस्या हल गर्न सकिँदैन । यस दिशामा सरकारले पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्थ्यो, तर यो अवसर गुमाउन पुगेको छ,’ उनले भने ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रसेवकहरूलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने विषय प्राथमिकतामा राख्यो तर दलित, मिटरब्याजपीडित, उपेक्षित उत्पीडित गरिब, जनजाति, सीमांतकृत वर्ग तथा समुदायका मुद्दाहरू देख्न नसकेको प्रचण्डले आरोप लगाए ।
मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा पछाडि परेको कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशबारे नीति तथा कार्यक्रम मौन रहनुले गरिब र पिछडिएका जनताका पक्षमा सरकार नरहेको सन्देश गएको समेत उनले आरोप लगाए । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम हतारमा प्रस्तुत गरेको तर्क गर्दै प्रचण्डले जुन परिपाटी अवलम्बन गरेका छौं, त्यसबाट नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सधैँ एउटा कर्मकाण्ड मात्रै बन्न पुगेको बताए ।
बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद एवं पार्टीको संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पुरानै कार्यक्रमहरूको निरन्तरताबाहेक अरु नभएको तर्क गरे । नयाँहरूबाट नयाँ कार्यक्रमको अपेक्षा भए पनि त्यस्तो केही नआएको शाहीको तर्क थियो । ‘हामी सबै नयाँ भएकाले नीति तथा कार्यक्रम पनि नयाँ आउँछ कि भन्ने थियो । तर, हुबहु पुरानै कार्यक्रमहरू समेटिएका छन्,’ उनले भने ।
सोमबार राष्ट्रपति पौडेलमार्फत सार्वजनिक भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पौडेलले २०८१ सालमै सार्वजनकि गरेको नीति तथा कार्यक्रमसँग हुबहु मेल खाएको उनले दाबी गरे । ‘२०८१ को नीति तथा कार्यक्रम २१७ बुँदामा थियो, अहिले १०० बुँदामा आएको छ । सरकारको कार्यक्रमको बुँदाको संख्या घट्नेबाहेक खास नयाँ केही छैन, हुबहु मिल्छ,’ शाहीले दाबी गरे । पहिले र अहिले नीति तथा कार्यक्रम लेख्ने मान्छे एउटै भएको समेत सांसद शाहीले दाबी प्रस्तुत गरे ।
स्वतन्त्र सांसद एवं पूर्वमन्त्री महावीर पुनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सूचना तथा प्रविधि, विज्ञान, खोज अनुसन्धानको विषयमा चुकेको दाबी गरेका छन् । बैठकमा बोल्दै सांसद पुनले आफूले निकै लामो समयदेखि विज्ञान खोज अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गरिरहेको र पटकपटक सरकारलाई यस क्षेत्रमा खास बजेट र प्रणालीको विकास गर्न भने पनि नसकेको बताए ।
‘पहिलेपहिलेका पुराना पार्टीहरू र नेताहरू त बुढा भए, उनीहरूको दिमाखमा विज्ञान, अनुसन्धानको विषय भन्ने नै घुसेन, नयाँ भनिएकाहरूकोमा त घुस्नुपर्ने हो नि । तर, नयाँहरूकोमा पनि यो शब्द नघुसेको देख्दा मलाई अचम्म लागेको छ,’ पुनले भने । विश्वका कुनै पनि देश विज्ञान, प्रविधिको खोज अनुसन्धान र प्रयोग विना सम्पन्न नभएको तर्क गर्दै पुनले नेपालको आर्थिक विकास यो विना सम्भव नभएको दाबी गरे ।
सरकारले खर्च बचाउने नाममा विज्ञान, प्रविधि र खोज अनुसन्धानको क्षेत्रलाई एउटा प्राधिकरण बनाएर सम्बोधन गर्ने भनेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै अरु मन्त्रालयहरूलाई पनि प्राधिकरण बनाएर चलाउन सरकारलाई चुनौती दिए । तथापि, नीति तथा कार्यक्रममा विज्ञान, अनुसन्धान र खोजको विषय नपरे पनि बजेटमा भने राख्न उनले विशेष सुझाव दिए ।
