निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधी सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि प्रसाद फुँयाल एकमत हुँदा अर्कोतर्फ न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र विनोद शर्माले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने भन्ने हदसम्म सहमति नरहेकोले फरक राय व्यक्त गरेका छन् ।
‘ट्रेड युनियनको तर्फबाट गरिने प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको तथा दफा ५३ ले निजामती कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत उपधारा (२)को खण्ड (घ)मा रहेको ‘संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता’ र ऐ. धारा ३४ को उपधारा (३)को ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामुहिक सौदाबाजी गर्ने हकको संवैधानिक प्रत्याभूतिसँग जोडिएको भन्ने निवेदक मागदावी तथा विद्वान कानून व्यवसायीहरुको जिकिर रहेको सन्दर्भलाई विचार गर्दा हाललाई केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को दफा १० कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । साथै, प्रस्तुत विवादमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाई अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने टुड्गोमा पुग्न वाञ्छनीय हुने भएकोले २०८३ जेठ ६ गतेलाई अन्तरिम आदेश छलफलको मिति तोकी सोको जानकारी दुवै पक्षलाई दिई नियमानुसार गर्नू,’ मल्लसहित तीन जना न्यायाधीशको रायमा भनिएको छ ।
तर, न्यायाधीशद्वय सुवेदी र शर्माले संविधानको धारा ११४ अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुने एवं उक्त अध्यादेश संघीय संसदमा पेस भई संसदबाट स्वीकार गर्ने/नगर्ने भन्ने प्रक्रिया बाँकी नै रहेको राष्ट्रपतिबाट संघीय संसदको अधिवेशनसमेत आह्वान भैसकेको भन्ने न्यायिक जानकारीमा रहने विषय भएको एवं रिट निवेदकलाई तत्काल अपुरणीय क्षति पुग्ने अवस्थासमेत नदेखिएको सन्दर्भमा उक्त अध्यादेश अनुसारको संशोधित व्यवस्थाको कार्यान्वयन रोक्न पर्ने/नपर्ने सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरुसमेत सँग छलफल गरी टुंगोमा पुग्न मुनासिव देखिँदा कारण देखाउ आदेश जारी गर्ने र प्रत्यर्थीहरुलाई छलफलमा झिकाउने भन्नेसम्म बहुमतको रायमा सहमति रहे पनि अहिले नै एकपक्षीय सुनुवाईबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने भन्ने हदसम्म सहमति नरहेकोले प्रस्तुत फरक राय व्यक्त गरेका छन् ।
ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्यसमितिको तर्फबाट अध्यक्ष भवानी दाहाल लगायतले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
यसअघि, सोमबार नै सर्वोच्चले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल लागू नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध नलगाउन सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
साथै उक्त विषयमा अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । उक्त इजलासले दुवैपक्षको छलफलपछि अर्को आदेश नआउन्जेलसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । सरकारले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्ष दिपक धामीसमेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
