स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा प्रवाह गर्ने सरकारको योजना अनुसार देशभरका २०७ वटा पालिकाले इच्छा व्यक्त गरेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक साताअघि इच्छुक पालिकाहरूलाई सहभागी हुन आह्वान गरेको सूचना अनुसार बिहीबारसम्म दुई सय सात स्थानीय तहले निवेदन पेस गरेका हुन् ।
मन्त्रालयका अनुसार निवेदन दिने पालिकाहरूमा धरान, घोराही र धनगढी उपमहानगरपालिकाका साथै हुम्लाको सर्केगाड, इलामको चुलाचुली, सर्लाहीको चक्रघट्टा र कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिका रहेका छन् । यसैगरी भरतपुर र पोखरा महानगरपालिकाले समेत आफ्नै कार्यक्षेत्रबाट नापी तथा मालपोत सेवा दिन तयार रहेको जानकारी मन्त्रालयलाई गराएका जानकारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयले दिएको छ ।
प्राप्त निवेदनहरूमाथि मन्त्रालयले अध्ययन सुरु गरिसकेको छ । चरणबद्ध रूपमा सेवा हस्तान्तरण गर्ने योजनाअनुसार पहिलो चरणमा केही पालिका छनोट गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । पालिका छनोट गर्दा सेवाग्राहीको चाप, भौगोलिक पहुँच र व्यवस्थापन क्षमतालाई मुख्य आधार बनाइने छ । विशेषगरी सेवाग्राहीको बढी भिडभाड हुने र दुर्गम क्षेत्रका पालिकालाई प्राथमिकतामा राख्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रालयले बिहीबार नै सम्बन्धित जिल्लाका नापी तथा मालपोत कार्यालयका अधिकारीहरूलाई स्थलगत अनुगमन गरी वस्तुस्थितिको रिपोर्ट बुझाउन पत्राचार गरेको छ । स्थलगत प्रतिवेदन प्राप्त भएलगत्तै ती पालिकामा आवश्यक प्राविधिक उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिने छ । यसका साथै मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीहरूका लागि आवश्यक सामग्री र तालिमको समेत व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ ।
आउँदो एक साताभित्रै सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी पहिलो चरणका केही पालिकाहरूमा औपचारिक रूपमै सेवा हस्तान्तरण गर्ने मन्त्री रावलको सचिवालयले जनाएको छ । यस कदमले मालपोत र नापीसम्बन्धी कामका लागि जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ ।
