सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को केन्द्रीय समिति बैठकले महामन्त्रीमा वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहनिकट भूपदेव शाह, सचिवालय सदस्यमा सागर ढकाल र सरिता श्री ज्ञवालीलाई मनोनयन गरेको छ । तीन जना थपिएसँगै सचिवालय १६ सदस्य बनेको छ ।
नयाँ महामन्त्री शाहलाई पार्टी र सरकारबीच पूलको काम गर्ने गरी जिम्मेवारी दिएको छ । उनको संयोजकत्वमा सातै प्रदेशबाट संयोजक तथा सहंयोजक रहने गरी समिति गठन गरिएको छ । यसैगरी बैठकले जिल्ला अधिवेशनको कार्यविधि पास गरेको छ । आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले वैशाख १५ गतेदेखि जिल्ला अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकले केन्द्रीय माहाविधेशन कार्यविधि बनाउने जिम्मा महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीलाई दिएको छ । यो समितिमा रोहन कार्की, रञ्जु दर्शना, विष्णु पुरुष श्रेष्ठ, विनिता कठायत, सुशान्त वैदिक सदस्य रहेका छन् । यस्तै विधान संशोधन समितिको संयोजकको जिम्मेवारी सहमामन्त्री विपिन कुमार आचार्यलाई बनाएको छ ।
बैठकले वैशाख २० गते स्थानीय तहका लागि उम्मेदवार छनोटका लागि आह्वान गरेको छ । रूपरेखा निर्माण गरी क्यान्डिडेट क्लबमार्फत उम्मेदवार आह्वान गर्ने संयोजनको जिम्मेवारी आचार्यलाई नै दिएको छ । यस्तै संसदीय दलको विधान संशोधन गर्ने जिम्मा पार्टी सचिवालयलाई दिएको छ । प्रवासमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको अधिकार दिलाउन सरकारको निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले नयाँ महामन्त्री र दुई जना सचिवालय सदस्यको शपथ गराएको छ । ५१ सदस्य नबढ्ने गरी गठन भएको संघीय नेतृत्व मञ्चमा थप ६ जना सदस्य थप गरेको छ । यसअघि १७ जना मनोनित गरेको थियो । यस्तै जीवन प्रभा लामा काभ्रे, मोती प्रसाद पंगाली नवलपरासी पूर्व, हरिप्रसाद पाण्डे भक्तपुर र बिष्णुहरी शर्मा कपिलवस्तुलाई केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्मा मानोनयन गरेको छ ।
बैठकमा गोरखा-१ बाट निर्वाचित सांसद तथा सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङको विषयमा छलफल नै नभएको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए । विवादस्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग व्यवसायिक साझेदारी रहेको तथ्य मिडियामा सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय गृहमन्त्री गुरुङलाई राजीनामा दिन चौतर्फी दबाब बढेको छ । तर गुरुङको विषयमा कुनै छलफल नभएको प्रवक्ता झाले जिकिर गरे ।
यसअघि सरकारका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपक कुमार साह पदीय दुरुपयोग गरी श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्ड सदस्यमा सक्रिय बनाएको आरोपमा पार्टीको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री बालेनले बर्खास्त गरेका थिए ।
