प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारका लागि एकसय वटा कार्यसूची स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आज (शुक्रवार) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले शासकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै १०० वटा कार्यसूची स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले यससँगै शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने, जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू शनिबार सार्वजनिक हुने सरकारका प्रवक्ता शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बताएका छन् ।
सरकारले पहिलो बैठकबाटै शासकीय सुधार, प्रशासनिक सक्रियता र आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेसँगै शासन/प्रशासन तथा नागरिक स्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको बताइएको छ ।