चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सात महिनाको अवधी सकिँदा सरकारले विनियोजित बजेटको आधा पनि खर्च गरेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकोमा माघको अन्त्यसम्ममा ८ खर्ब १ अर्ब मात्रै बजेट खर्च गर्न सरकार सफल भएको छ । जुन खर्च विनियोजित बजेटको ४०.८ प्रतिशत हो ।
सरकारले खर्च गरेको बजेटमा पनि चालु खर्चको हिस्सा ठूलो छ । चालु खर्च भनेको सरकारले आफ्नो नियमित तथा दैनिक सञ्चालनका लागि गर्ने खर्च हो । कर्मचारीहरूको तलव, भत्ता र पेन्सन, कार्यालय सञ्चालन खर्च, कार्यालय सामग्री तथा स्टेसनरी खरिद, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैठक भत्ता चालु शीर्षकबाटै खर्च हुन्छ । यसै गर्नका लागि जेठ १५ को बजेटमा सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब बजेट यो शिर्षकमा छुट्टाएको थियो । सोमध्ये सरकारले अन्त्यसम्ममा चालु शिर्षकमा ५ खर्ब ६२ अर्ब खर्च गरेको छ । यो खर्च उक्त शिर्षकमा विनियोजन गरिएको मध्ये ४७.६२ प्रतिशत हो ।
सरकारले पुँजीगत बजेट अत्यन्तै न्यून खर्च गरेको छ । पुँजीगत खर्च भनेको भौतिक संरचना निर्माण, सम्पत्ति खरिद वा दीर्घकालीन लगानीका लागि गरिने खर्च हो । यसले देशको पूँजी निर्माणमा योगदान पुर्याउँछ ।
नयाँ सरकारी गाडी खरिद, जलविद्युतजस्ता परियोजनामा लगानी गरेर दीर्घकालीन लाभ दिन छुट्टाइएको बजेट खर्च हुनै सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब छुट्टाएको थियो । जसमध्ये ६३ अर्ब ७२ करोड बजेट माघ मसान्तसम्ममा खर्च भएको छ । जुन खर्च उक्त शिर्षकमा छुट्टाइएकोमध्ये १५.६२ प्रतिशत मात्रै हो । यसले पनि विकास निर्माणको काम सुस्त बनेको देखाएको छ ।
सरकारले वित्तीय व्यवस्था शिर्षकमा ३ खर्ब ७५ अर्ब छुट्टाएकोमा समीक्षा अवधिमा १ खर्ब ७५ अर्ब खर्च गरेको छ । उक्त शिर्षकमा विनियोजित बजेटको ४६.७१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । वित्तीय व्यवस्थामा छुट्टाइएको बजेट खासगरी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा खर्च हुने गरेको छ । यो ऋणको दायित्व बढ्दै जाँदा यसको खर्च बढ्नु स्वभाविक देखिदै आएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सात महिनामा राजस्व संकलनमा सुधार देखिएको छ । साउनदेखि माघ मसान्तसम्म ६ खर्ब ६९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । गत आवको माघसम्म ६ खर्ब ५० अर्ब ९० करोड संकलन भएको थियो । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आयकर र गैरकरबाहेक सबै शीर्षकको राजस्व संकलन बढेको छ ।
ब्याजदरमा निरन्तर गिरावट तथा शेयर र घरजग्गा कारोबारमा देखिएको मन्दीले आयकर संकलन प्रभावित भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । माघसम्म भन्सार महसुल १ खर्ब ३५ अर्ब ३२ करोड संकलन भएको छ । यो अवधिमा १ खर्ब ९६ अर्ब ४४ करोड भ्याट संकलन भएको छ । गत आवको माघसम्म १ खर्ब ८२ अर्ब ६० करोड भ्याट उठेको थियो ।
मन्त्रालयले अन्तःशुल्क पनि बढेको छ । शिक्षा तथा सेवा शुल्कको वृद्धिदर देखिएको छ । गैरकर राजश्व भने घटेको छ । माघको अन्त्यतिर अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चालु बजेट खर्च र राजश्व प्राप्ति शुरुवातको तुलनामा हासिल गर्न नसक्ने भन्दै घटाउएका थिए । मुलुक निर्वाचनमा होमिएकाले पनि बजेट खर्च गर्न कठिन परिरहेको उनले बताए ।
