अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को यही माघ २८ गते हुने भनिएको केन्द्रिय निर्वाचनका सबै प्रक्रिया रोक्न अदालतले सोमबार आदेश जारी गरेको छ । गोर्खा जिल्ला फुटबल संघका सदस्य अमित खत्रीले हालेको मुद्धामाथि सुनुवाई गर्ने क्रममा पाटन उच्च अदालतले एन्फाका नाममा त्यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
उच्च अदालतका न्यायधिश कृपासुर कार्कीको एकल एजलासले आगामी माघ ६ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश गर्दै त्यतिन्जेलसम्म निर्वाचनका सबै प्रक्रिया स्थगनमा राख्न आदेश दिएको छ । ‘…मिति २०८२।१०।६ गतेको अन्तरिम आदेश छलफलको लागि पेशी तोकी सो को सूचना निवेदक र विपक्षीहरूलाई दिई सो अवधिसम्मको लागि मिति २०८२।९।२१ मा नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित सूचना बमोजिमको उम्मेदवारी दर्ता फारम बुझ्ने लगायत निर्वाचन सम्बन्धीको अन्य कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा लेखिएको छ ।
आगामी असार ४ गतेसम्म कार्यकाल रहेको एन्फाको केन्द्रिय कार्यसमितिले ‘अर्ली इलेक्सन’का लागि सबैखाले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको थियो । योजनाअनुसार जिल्ला फुटबल संघमा नयाँ निर्वाचन नगरि चार वर्षअघिकै प्रतिनिधिलाई मताधिकार दिने थियो । त्यसको विरुद्धमा सरोकारवालाले सरकार गुहारेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले जिल्ला र प्रदेशको चुनाव नगरि केन्द्रको चुनाव नगर्नु भन्दै निर्देशन जारी गरेको थियो ।
तर एन्फाले सरकारी निर्देशन अटेर गर्दै जिल्लाको चुनाव नगरिकनै पुरानै प्रतिनिधिबाट थप चार वर्षका लागि नेतृत्वमा अनुमोदित हुने योजनाअनुसार माघ २८ को ‘अर्ली इलेक्सन’का लागि प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।
त्यसविरुद्ध शुक्रबार खत्रीले पाटन उच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए । खत्रीले अघिल्लो चार वर्षको लागिमात्र म्यान्डेट पाएका पुरानै प्रतिनिधिले आगामी चार वर्षका लागि गरिने निर्वाचनमा पनि प्रतिनिधित्व गर्दा आफ्नो अधिकार हनन भएको भन्दै तहगत निर्वाचनपछि मात्र केन्द्रको चुनाव हुनुपर्ने जिकिरका साथ केन्द्रिय निर्वाचनको प्रक्रिया रोक्न माग गरेका थिए ।
