जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधि र सरकारबीच १० बुँदे सम्झौता भएको छ । जसमा सरकारले जेनजी आन्दोलनलाई जनआन्दोलनको मान्यता दिएको छ । त्यस क्रममा भएको गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन तथा हिंसाजन्य ज्यादतीका घटनाहरूको स्वतन्त्र छानबिन गरी न्याय र परिपूरण गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
डिजिटल माध्यमलाई नागरिक अभिव्यक्तिको वैध माध्यमका रूपमा स्वीकारिएको छ । ‘यस जनआन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीहरूले प्रयोग गरेका नयाँ डिजिटल माध्यम, सांस्कृतिक प्रतीक र सिर्जनात्मक अभिव्यक्तिलाई वैध नागरिक राजनीतिक संलग्नताको रूपमा स्वीकार’ गर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।
जेनजी आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्नेहरूलाई सहिद घोषणा गर्ने एवं सहिद परिवारको माग र भावना यथाशीघ्र सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । सहिद परिवार तथा घाइतेको तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकताको सम्बोधनका लागि उनीहरूसँगको परामर्श र समन्वयमा तत्काल उच्चस्तरीय कार्यदल बनाइने भएको छ ।
सरकारले अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार तथा मनोसामाजिक परामर्श, निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा एवं अर्थपूर्ण स्मृतीकरण समेतको परिपूरणीय व्यवस्था सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण र दण्डहीनता अन्त्यका लागि छुट्टै स्थायी प्रकृतिको आयोग गठन गरिने भएको छ । जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेको सामूहिक मागअनुरूप मुलुकमा सदाचार तथा सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार निवारण तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्न छुट्टै स्थायी प्रकृतिको आयोग गठन गरिनेछ’ सम्झौतामा उल्लेख छ ।
यो सम्झौताले सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश थप गरेको छ । त्यस्तै जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक विरोधको गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण कसैउपर फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन नगरिने भएको छ ।
विभिन्न आन्दोलनमा सुरक्षा निकायबाट भएका अन्यायपूर्ण तथा गैरकानुनी बल प्रयोगसम्बन्धी घटनाको जाँचबुझ गरी कमीकमजोरी सुधार गर्ने भनिएको छ ।
पूर्णपाठ :
