सहरी क्षेत्र द्रुतगतिमा विस्तार भइरहेका बेला राजधानीमा आयोजित एक अन्तक्रियामा सरोकारवाला निकायहरूले खुला स्थानको संरक्षणलाई अत्यावश्यक आवश्यकताका रूपमा उठाएका छन् । सञ्चारिका समूह नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी विज्ञ र अधिकारीहरूले प्राकृतिक विपद्का बेला सर्वसाधारणको सुरक्षाका लागि खुला स्थानको अभाव गम्भीर चुनौती बन्दै गएको औंल्याए ।
कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरूले नेपाल भूकम्पीय रूपमा संवेदनशील भएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैले खुला स्थान व्यवस्थापनलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे । वातावरण र सहरी विकासबारे अध्ययन गर्दै आएका पत्रकार मुकेश पोखरेलका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको कुल क्षेत्रफल करिब ७२१ वर्ग किलोमिटर भए पनि खुला स्थानको अनुपात अत्यन्तै न्यून छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका तथ्याङ्क अनुसार जहाँ ४० देखि ५० प्रतिशत खुला क्षेत्र हुनुपर्नेमा अहिले जम्मा ०.५१ प्रतिशत मात्र खुला स्थान रहेको आँकडा उनले बताएका थिए ।
जलवायु र जनजीविकामा काम गर्दै आएका विज्ञ दिनेश गुरुङले खुला स्थानको महत्वबारे चर्चा भए पनि यसलाई संस्थागत रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए । उनका अनुसार नक्सांकन र पूर्वतयारीको अभ्यास कमजोर हुँदा भूकम्पलगायत अन्य प्राकृतिक विपद्मा मानव जीवन र सम्पत्तिमा ठूलो जोखिम बढेको छ । विपद् व्यवस्थापन ऐन भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिको अभावले अझ चुनौती थपेको उनको टिप्पणी थियो ।
डीसीए र आइएसइटिएनसँगको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रमका अन्य सहभागीहरूले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण बढ्दै गएको र खुला स्थान संरक्षणप्रति सरकारी निगरानी कमजोर भएको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बढी जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिए । स्वास्थ्यका लागि, प्राकृतिक विपद, जल पुनर्भरण, सुरक्षित शहर निर्माण, भेटघाट तथा जमघट र दिगो विकाशका लागि पनि खुला क्षेत्र अपरिहार्य रहेको सहभागीहरुको तर्क थियो ।
