राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वसञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघननकर्ता ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिश गरेको छ ।
गएको भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे गठन भएको अनुसन्धान समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले कारबाहीको निर्णय गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सिफारिश बुझाएको हो । अहिले प्रचलित कानूनमा सजायको व्यवस्था नभएकाले कानून बनाएर पनि कारबाही गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
सिफारिश अनुसार उल्लङ्घनकर्तालाई बढीमा ६ महिना कैद, ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र कम्तीमा ५ वर्ष राजनीतिक पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनका निर्णय र सरकारलाई गरिएको सिफारिशअन्तर्गत कारबाही सिफारिश खण्ड आज आयोगले सार्वजनिक गरेको हो ।
आयोगले नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी नारायणदत्त पौडेललाई विभागीय छानबिन गर्न सिफारिश गरेको छ । भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा अनुसन्धान गर्न आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले थप छानबिनको सिफारिश गरेको हो ।
नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालाई भने भविष्यमा अयोग्य हुने गरी ’नेगेटिभ लिस्ट’ मा राख्न सिफारिश गरेको छ । उनीहरूसहित केही सुरक्षा अधिकारी र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोगको सिफारिश छ ।
आयोगले कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिर पठाउने कार्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको किटान गर्दै लामिछानेलाई शङ्काको दायरामा राखी सूक्ष्म अनुसन्धान सिफारिश गरेको छ । रवि लामिछाने कैदबाट भाग्नु फौजदारी अपराध रहेको आयोगको ठहर छ । आयोगले गरेको छानिबन प्रतिवेदनमा लामिछानेसहित नख्खु कारागार प्रशासनका सत्यराज जोशी र रास्वपाकै सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकाललाई पनि अनुसन्धानमा ल्याउन सिफारिश गरेको छ ।
आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङसम्ममाथि पनि भदौको आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक र मानवीय क्षतिमा उनीहरूको संलग्नता भएको/नभएकोबारे थप अनुसन्धान गर्न सिफारिश गरेको छ ।
यस्तै आयोगले भदौ २३ र २४ को घटनाबारे छानबिन गर्न नेपाल सरकारले गठन गरेको न्यायिक छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि नै छानबिन सिफारिश गरेको छ । कार्कीको अभिव्यक्तिबाट समेत प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे/नपरेको विषयमा छानबिन गर्न आयोगले सिफारिश गरेको हो ।
आन्दोलन र प्रदर्शनका समयमा नेपाली सेनाको कमजोरी भएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको संक्षिप्त अंशमा सेनाले जनअपेक्षा अनुसार राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको भनिएको छ । समितिले सिंहदरबार र शीलत निवासका कमान्डरलाई सचेत गराउन सिफारिश गरेको छ ।
