गत भदौ २७ गते विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नेकपा (एमाले)ले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको छ ।
एमालेको तर्फबाट पूर्वप्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र पूर्वसचेतक सुनिता बरालले दायर गरेको रिट आज दर्ता भएको हो । एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै मंगलबार रिट दायर गरेको थियो ।
सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिटमा आगामी मंसिर १७ गते पेशी तोकेको छ । एमालेले रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीमा कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन दुवै असंवैधानिक रहेको दाबीसहित एमालेले बदरको माग गरेको छ । एमालेले प्रधानमन्त्रीमा कार्कीको नियुक्ति बदर गरी संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रक्रिया सुरू गर्नु भनी आदेश दिन पनि माग गरेको छ ।
त्यस्तै रिट निवेदनमा प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति, कुनै राजनैतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको, धारा ७६ तथा धारा १३२(२) विपरीत गैरसंवैधानिक तवरले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएकाले नियुक्ति बदर गर्न समेत एमालेको माग छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिई सकेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको लागि संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु भनी राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी गर्न समेत रिटमा माग गरिएको छ ।
