सरकार र मेलम्चीका स्थानीयबीच सहमति भएको छ । योसँगै मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा देखिएको समस्या समाधान भएको छ ।
सहमतिपत्रमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस्तै, सहमतिपत्रमा स्थानीयबासी तथा सरोकारवाला समूहका तर्फबाट हस्ताक्षर भएको छ ।
यस्तै, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक जगरनाथ दासलगायतले हस्ताक्षर गरे । नेपाल सरकार, सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङको समुपस्थितिमा उक्त सहमति भएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मंगलबार अबेर भएको सहमतिअनुसार आयोजनाको पानी पथान्तरणसँग जोडिएको समस्या समाधान भएको हो । सहमतिअनुसार, आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तह, स्थानीय सामाजिक उत्थान कार्यक्रम समितिहरू, बाढीपीडित संघर्ष समिति, स्थानीय भेण्डर तथा भाडावालजस्ता विभिन्न सरोकारवालाबाट समय समयमा राखिएका मागका सम्बोधन गरिनेछ ।
‘मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको गठन आदेश, २०७९ जारी भएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट पुँजीगत रकम निकासा प्रक्रियामा देखिएको प्राविधिक जटिलताको कारणले आव २०७९/८० देखि हालसम्म रकम निकासा हुन नसकेको विषयलाई फुकाउन स्थानीय तहबाट प्राप्त लिखित सहमति समेतको आधारमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति सञ्चालक समितिबाट भएको निर्णयबमोजिम मस्यौदा तयार गरी संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायमा पेस गरिनेछ,’ सहमतिमा भनिएको छ ।
त्यसका लागि सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत सत्यतथ्य सङ्कलन गरिनेछ । राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गरिनेछ । सो समितिमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र स्थानीय सरोकारवाला पीडित पक्षको तर्फबाट तीन जना प्रतिनिधि रहने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने र यस कार्यलाई तीन महिनाभित्र सम्पन्न गरिनेछ ।
विभिन्न समयमा आएकाको बाढीको कारण मेलम्ची प्रभावित क्षेत्रमा भएको जनधनको क्षति, उद्योग व्यवसाय, कृषि फर्म तथा दैनिक जीवनयापनमा परेको प्रभाव समेतको अध्ययन गरिनेछ । स्थानीय भेण्डरहरूको बक्यौता रकम निकासा गर्ने निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट हालसम्म निकासा हुन नसकेकाले १५ दिनभित्र निकासा गरिनेछ ।
आयोजनाबाट वितरण हुने खानेपानीको परिपूरण निर्धारणका सम्बन्धमा यसअघि गठन भएका समितिका प्रतिवेदन समेतका आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ४५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिने सहमति भएको छ ।
यस्तै, मेलम्ची अम्बाथान मेलम्ची घ्यांग सडक निर्माणका लागि विनियोजन भएको बजेट रकममध्ये २५ करोड सडक विभागलाई हस्तान्तरण भइसकेको हुँदा उक्त रकमको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । सो सडकलाई बहुबर्षीय ठेक्का योजनाअन्तर्गत एक अर्बको स्रोत सहमति लिई डिभिजन सडक कार्यालय, दोलखाले बोलपत्रको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाइनेछ ।
स्थानीय सामाजिक उत्थानका कार्यक्रम समितिका लागि विनियोजन भएको रकम चार करोड र थप रकम १९ करोड निकासाको लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिनेछ ।
