गृह मन्त्रालयले चारित्रिक (पुलिस क्लियरन्स) प्रमाणपत्र वितरणसम्बन्धी प्रक्रिया कानुनबमोजिम कडाइका साथ पालना गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली सुदृढ बनाउने तथा संगठित अपराध नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले लागु गरिएको अपराधसम्बन्धी राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थापन तथा प्रहरी आपराधिक प्रमाणपत्र वितरण निर्देशिका, २०८० कार्यान्वयनमा रहेको भन्दै मन्त्रालयले सोहीअनुसार काम गर्न आग्रह गरेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार उक्त निर्देशिकामा चारित्रिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने निकाय, प्रक्रिया, आवश्यक कागजात, प्रमाणपत्र दिनु वा नदिनुको आधार, अदालतसँग सम्बन्धित व्यवस्था तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रावधान स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
निर्देशिकाको परिच्छेद-६ मा प्रमाणपत्र वितरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको र कानुनविपरीत कार्य भएमा कारबाही हुने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले सम्झाएको छ । साथै, लिखत दुरुपयोग गरेमा कानुनी सजाय हुने प्रावधान पनि स्पष्ट गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले कानुनविपरीत चारित्रिक प्रमाणपत्र जारी भएमा त्यसको असर वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण तथा रोजगारीमा समेत पर्ने भएकाले सम्बन्धित सबै निकाय र सेवाग्राहीलाई सतर्क रहन आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले विद्यमान कानुनी व्यवस्था, विधि र प्रक्रिया पालना गरी मात्र चारित्रिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी काम कारबाही गर्न तथा कुनै अन्योल भए सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्दै सूचना जारी गरेको हो ।
सूचना :
