भारत र चीनबीच लिपुलेक नाकाबाट व्यापार सञ्चालन गर्ने गरी भएको सहमतिप्रति सत्तारूढ र विपक्षी दलले विरोध जनाएका छन् । लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितका कालापानी क्षेत्र भएर व्यापार गर्न भारत र चीनले सम्झौता गरेपछि नेपालमा चर्को विरोध सुरु भएको हो ।
यस विषयले संसदमा समेत प्रवेश पाएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठमा सत्तापक्ष दल नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले नेपालको भूमिमा नेपाललाई जानकारी नै नदिई गरिएको सम्झौता गलत भएको बताए ।
‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी हाम्रो भूमि हो, त्यसमार्फत सीमा व्यापार गर्ने जे सम्झौता भयो । नेकपा (एमाले) यसको विरोध गर्दछ,’ बर्तौलाले भने, ‘हामी गम्भीर असहमति यो सदनमार्फत राख्न चाहन्छौं ।’
उनले देश सानो ठूलो हुन सक्ने भन्दै सार्वभौमिकता आकारका आधारमा सानो ठूलो नहुने बताए । ‘देश सानो ठूलो हुन सक्छ । तर, सार्वभौमसत्ता कसैको ठूलो सानो हुँदैन,’ उनले भने, ‘कसैले हाम्रो सार्वभौमिकतामा थिचोमिचो गर्छ भने हामी प्रतिवाद गर्न चाहन्छौं ।’
यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि सम्झौताप्रति विरोध जनाए । उनले दुई छिमेकीले नेपाल आमालाई आघात पुर्याएको बताए । ‘आज नेपाल आमा दुखिरहेको छ । हाम्रा दुई छिमेकी भारत र चीनले नेपाललाई जानकारीसमेत नदिई नेपालको भूमि प्रयोग गर्ने सम्झौता गरेका भनिएको छ । यो सहमतिप्रति हामी आपत्ति प्रकट गर्दैछौं, विरोध गर्दछौं,’ उनले भने ।
उनले माओवादी केन्द्रले विगतमा पनि आवाज उठाएको भन्दै अहिले पनि त्यही अवस्थामा उभिने बताए । सरकारले भने कडा र बलियो कूटनीतिक कदम चाल्नुपर्ने उनको माग छ । उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीले विगतमा पनि यस विषयमा आवाज उठाएका थियौं । सदनको प्रमुख विपक्षी दलको तर्फबाट हामी बलियो कूटनीतिक कदम उठाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं । नेपालको हितको पक्षमा एक हुन दलका तर्फबाट अनुरोध गर्दछौं ।’
चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा व्यापार सम्झौता अघि बढाउन लिपुलेक नाका प्रयोग गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसले औपचारिकता नपाउँदै सरकारले सञ्चारमाध्यममा उठेका सवालबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको जनाएको छ । भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै व्यापार पुनः सुचारु गर्ने सहमति गरेपछि नेपालले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएको हो ।
‘नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण र विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको पनि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । ‘उक्त क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको बेहोरा पनि अवगत नै छ,’ मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
लगत्तै भारतले लिपुलेक पासमाथि नेपालको क्षेत्रीय दाबीलाई अस्वीकार गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । भारतले बुधबार बाँकी सीमा समस्याहरूको समाधानका लागि रचनात्मक अन्तरक्रियाका लागि खुला रहेको बताएको छ ।
भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपालले गरेको दाबी औचित्यपूर्ण र ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नरहेको जनाएको छ । ‘हामीले लिपुलेक पासमार्फत भारत र चीनबीचको सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने सम्बन्धमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको टिप्पणीलाई नोट गरेका छौं,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयले भनेको छ ।
यसमा भारतको अडान निरन्तर र स्पष्ट रहेको भारतले बताएको छ । ‘भारत र चीनबीच लिपुलेक पासमार्फतको सीमा व्यापार सन् १९५४ मा सुरु भएको थियो । यो दशकौंदेखि चलिरहेको छ । कोभिड र अन्य घटनाक्रमका कारण हालैका वर्षहरूमा यो व्यापार अवरुद्ध भएको थियो । अब दुवै पक्षले यसलाई पुनः सुरु गर्न सहमत भएका छन्,’ भारतको दाबी छ ।
