प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । आज सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मुद्दाको सुनुवाई गर्दै त्यस्तो आदेश सुनाएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले वरिष्ठताको क्रमअनुसार तोकेको संवैधानिक इजलासले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका बेला नै माग दाबीका बारेमा छलफल हुने भन्दै अहिलेलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राउतसँगै सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा छन् ।
इजलासमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा संसद् विघटन बदर एवं संसद् पुनःस्थापना समेतमा उत्प्रेषण, परमादेश आदेशको माग गर्दै दायर १६ वटा रिट निवेदनमा सुनुवाइ भएको हो । शुरुमा अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले बहस गरेका थिए । संसद् विघटन विरुद्धको मुद्दामा बहसकर्तालाई ५/५ मिनेटको समय दिइएको थियो ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीना दिएपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
रिटलाई संवैधानिक परीक्षाको महत्त्वपूर्ण रिट मानिएको छ । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुईपटक संसद् विघटन गर्दा दुवैपटक सर्वोच्च अदालतले विघटनको निर्णय खारेज गर्दै संसद पुनर्स्थापना गरिदिएको थियो । तर अहिले त्योभन्दा फरक प्रकृति भएकाले यो मुद्दालाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
