जेनजी आन्दोलनले माडागास्करमा सत्तापलट

Yangle News
Yangle News
२०८२ अशोज २९ गते
जेनजी आन्दोलनले माडागास्करमा सत्तापलट

माडागास्करको एक सैन्य इकाईले सत्ता कब्जा गरेको र राष्ट्रपति एन्ड्री राजोएलिनालाई अपदस्थ गरेको घोषणा गरेको छ । फ्रान्सको पूर्वउपनिवेश मेडागास्कर फेरि एकपटक सैन्य नियन्त्रणमा पुगेको छ ।

उक्त सैन्य इकाईले संवैधानिक अदालत र निर्वाचन आयोग लगायतका प्रमुख लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई निलम्बन गरेको बीबीसीले जनाएको छ । यसअघि, त्यहाँको राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले राष्ट्रपति राजोएलिनालाई महाभियोग लगाउने पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

राष्ट्रपति राजोएलिनाको वर्तमान अवस्था अस्पष्ट छ । सोमबार साँझ उनले सुरक्षित स्थानबाट फेसबुकमा राष्ट्रलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गरेका थिए । राजोएलिनाले महाभियोगको मतदानलाई अमान्य र शून्य भन्दै अस्वीकार गरेका छन् ।

माडागास्करमा राजोएलिनाको शासनविरुद्ध जेनजी युवाहरूद्वारा हप्तौँदेखि विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । एक सैन्य इकाईले संवैधानिक अदालतको गतिविधि निलम्बन गरेको घोषणा गर्नु महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताएको छ । कर्नेल माइकल रान्द्रियानारिनिनाले आफ्नो इकाई सीएपीएसएटीले सत्ता कब्जा गरेको घोषणा गरेपछि माडागास्करमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै एउटा सरकार गठन गर्ने र सहमतिमा पुग्ने बताए ।

उनले आगामी १८ महिनादेखि दुई वर्षभित्र चुनाव हुने पनि बताए । सीएपीएसएटी प्रमुखले जेनजी माडा प्रदर्शनकारीहरू पनि परिवर्तनको हिस्सा हुने बताए । उनले भने, ‘यो आन्दोलन सडकबाट सिर्जना भएको हो, त्यसैले हामीले उनीहरूको मागको सम्मान गर्नुपर्छ ।’

उनले आफू र आफ्ना साथी अधिकारीहरूसँग वर्तमान शासनलाई अपदस्थ गर्नुको कुनै विकल्प नभएको बताए । उनले भने, ‘यहाँ कुनै राष्ट्रपति छैन, कुनै सरकार छैन । यहाँ केही पनि काम गरिरहेको छैन ।’ राष्ट्रपति राजोएलिनालाई अपदस्थ गरेको घोषणा गर्ने सैन्य इकाई सीएपीएसएटी, उनलाई सुरुमा राष्ट्रपति बनाउनुमा महत्वपूर्ण भूमिका थियो ।

सन् २००९ मा, तत्कालीन राष्ट्रपति मार्क राभालोमानानाबाट राजोएलिनाले सत्ता कब्जा गर्दा सीएपीएसएटीले उनलाई समर्थन गरेको थियो। अहिले, उनको शासनविरुद्ध भएको व्यापक विरोध प्रदर्शनपछि उक्त इकाई उनकै विरुद्धमा उभिएको हो ।

Yangle News

जनभावना अनुसार सरकारले काम नगरेकाले सेनाले वर्तमान शासन हटाउन बाध्य भएको कर्नेल रान्द्रियानारिनिनाले बताए । जेनजी आन्दोलनकारीको मागको सम्मान गर्ने उनले बताए । सरकारको अक्षम्य असफलताले सेना हस्तक्षेप गर्न बाध्य भएको उनको दाबी छ ।