नेपालभित्र प्रयोगमा रहेका तर नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) मा दर्ता नभएका फोन निश्चित महसुल बुझाएर दर्ता गर्न सकिने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट मार्फत सरकारले विभिन्न कारणले दर्ता हुन नसकेका यस्ता फोन सम्बन्धित प्रयोगकर्ताले एकपटकका लागि आगामी असार मसान्तसम्म तोकिए बमोजिम एकमुष्ठ महसुल बुझाएर दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
यो सुविधाले प्रयोगकर्तालाई केहि राहत हुने अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बताएका छन् ।
