कोशी प्रदेश सरकारले इलाम जिल्लामा गतसाताकाे अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोबाट पूर्ण क्षति भएका घरहरुकाे पुनर्निमार्ण गरिदिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारको विपद् व्यवस्थापन समितिकाे बैठकले असोज १८, १९ र २० गतेको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी–पहिरोबाट पूर्ण रूपमा घर क्षति भएका पीडितहरूको घर पुनर्निर्माण गरिदिने निर्णय गरेको हो । समितिले सबैभन्दा बढी प्रभावित इलाम जिल्लाका ८ वटा स्थानीय तहलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
प्राकृतिक विपत्तिपछिको अवस्थाबारे छलफल गर्न बुधबार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा बसेको बैठकले उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने उद्देश्यले विभिन्न निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले विपद् पीडित नागरिकको तत्कालको आवश्यकतादेखि दीर्घकालीन पुनस्र्थापनासम्मका लागि ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले नै क्षतिग्रस्त घर बनाइदिने भन्दै आफ्नो मुख्य दायित्वका रूपमा लिएको छ ।
बैठकबाट राहत, पुनर्निर्माण र अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनलाई तत्काल प्रभावकारी बनाउन तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भुपेन्द्र राई र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भण्डारी छन् । कार्यदलले तत्कालै आफ्नो कार्ययोजना बनाएर काम थाल्ने जनाइएको छ ।
बैठकले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत तत्काल खर्च गर्न सक्ने गरी विभिन्न जिल्लालाई रकम उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । जसमा इलामका लागि २५ लाख रुपैयाँ, झापाका लागि १० लाख रुपैयाँ र पाँचथर, मोरङ र सुनसरीका लागि प्रतिजिल्ला ५/५ लाख रुपैयाँ दिने उल्लेख छ ।
यस्तै राहत र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेट जुटाउन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई पाँच दिनभित्र प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
बैठकले विपदको यो घडीमा सहयोगी मनहरू, उद्योगी, व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरसरकारी संस्था, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र आम नागरिकलाई राहत तथा पुनर्निर्माण कार्यमा सहयोग गर्न अपिल पनि गरेको छ ।
