भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । शुक्रबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो । सरकारले संसदीय समितिमा दफाबार छलफलमा नलगी गत २५ असारमा नै पारित गर्न चाहेको थियो ।
विधेयकमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत विपक्षी दलले भने असहमति जनाएका थिए । पारित भएको विधेयकअनुसार घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गामा बनाएको घर, घडेरी तथा अपार्टमेन्ट बेच्न पाउने छन् ।
‘आवासीय क्षेत्रमा घर जग्गा व्यवसाय गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको सर्तको अधिनमा रही सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा प्रचलित कानुन बमोजिम जग्गा विका गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी विक्री गर्न सक्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । फरक प्रयोजनका लागि लिएको हदबन्दी छुटको जमिन भने कित्ताकाट गरेर बिक्री गर्न पाइने छैन ।
यस्तै कृषि फार्म, चिया उद्योगजस्ता प्रयोजनका लागि लिएको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा घर घडेरी बनाएर बिक्री गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । सुकुम्बासी र भूमिहीन दलितका लागि सरकारले एक पटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने छ । तर बागमती किनार, वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेकाहरुको हकमा भने यो व्यवस्था लागू नहुने भएको छ ।
भूमि विधेयकमा सत्तारुढ दलहरु कांग्रेस र एमालेबीच फरक-फरक धारणा रहेको थियो । एमालेले संसदीय समितिमा नलगी सिधै पारित गर्न खोजेको थियो भने कांग्रेसले समितिमा लगेर दफावार छलफल गर्न चाहेको थियो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारले विधेयकमा सांसदहरूका ७० प्रतिशत संशोधन समेटिएको बताए । मन्त्री अधिकारीले विधेयक सुकुम्बासी, अव्यवस्थितलाई जग्गा दिन ल्याइएको दाबी गरे ।
