बंगलादेशको प्रमुख निर्वाचन आयोगले आगामी वर्षको फेब्रुअरीमा हुने आमनिर्वाचनका लागि कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।
निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुभन्दा कम्तीमा ६० दिनअघि पूर्ण तालिका सार्वजनिक गरिने आयोगले जनाएको छ । कार्ययोजनाअन्तर्गत सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्ममा राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालाहरूसँग छलफल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यो प्रक्रिया करिब डेढ महिनासम्म चल्नसक्ने बताइएको छ । आयोगले फेब्रुअरीको पहिलो १५ दिनभित्र निर्वाचन गराउने लक्ष्य लिएको छ । निर्वाचनको आधिकारिक घोषणा डिसेम्बरको दोस्रो वा तेस्रो हप्तामा हुने बताइएको छ ।
यो कार्ययोजना अन्तरिम सरकारका मुख्य सल्लाहकार मोहम्मद युनुसको निर्देशनमा तयार पारिएको हो । जसलाई बुधबार आयोगले अनुमोदन गरेको थियो । कार्ययोजनामा २४ वटा प्रमुख कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यसमा लोक प्रतिनिधित्व आदेश (आरपीओ) र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐनमा संशोधन, मतदाता सूची ऐन र निर्वाचन अधिकारी (विशेष प्रावधान) ऐन १९९१ मा सुधार, निर्वाचन आयोग सचिवालय ऐन २००९ को समीक्षा छन् । यस्तै चरणबद्ध रूपमा मतदाता सूचीलाई अन्तिम रूप दिने, स्वदेशी-विदेशी निर्वाचन पर्यवेक्षक र पत्रकारहरूका लागि निर्देशिका निर्माण तथा नयाँ राजनीतिक दलहरूको दर्ताजस्ता विषय समावेश छन् ।
तर, कार्ययोजना घोषणा गरेसँगै राजनीतिक विवाद सुरु भएको छ । विद्यार्थी आन्दोलनबाट जन्मेको नयाँ दल नेशनल सिटिजन पार्टी (एनसीपी)ले यसमा आपत्ति जनाएको छ । एनसीपीले सरकारले आफ्नो वाचा तोडेको आरोप लगाएको छ । गत वर्ष व्यापक विरोध प्रदर्शनमार्फत शेख हसिनाको सरकारलाई सत्ताबाट हटाउने विद्यार्थी आन्दोलन (एसएडी)बाट नै एनसीपीको उदय भएको हो । एनसीपीले नयाँ संविधानसभा गठन गरी सन् १९७२ को संविधानलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ संविधान बनाउनुपर्ने माग राखेको छ ।
सदनमा आफ्नो प्रतिनिधित्व बढाउन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचन गराउन जमात-ए-इस्लामीले माग गरेको छ । बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी)ले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना र उनका सरकारका नेताहरूविरुद्धका मुद्दाहरूको छिटो किनारा लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
