सर्वोच्च अदालतले गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्न परमादेश जारी गरेको छ । अदालतका न्यायाधीशद्वय तीलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले उक्त हत्याकाण्डबारे छानबिन गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
त्रिभुवन शाहलगायतले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आज उक्त परमादेश दिएको हो । सर्वोच्चको यो परमादेशसँगै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष यादवसमेत अनुसन्धानमा तानिने भएका छन् । अहिले पार्टीभित्र आकस्मिक छलफल भइरहेको जसपाका एक नेताले बताए । आवश्यक कानुनी परामर्शपछि उपयुक्त निर्णय लिने उनको भनाई छ ।
२०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरस्थित राइस मिलको चौरमा उक्त हत्याकाण्ड भएको थियो । घटनामा माओवादीका २७ कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो ।
तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीनिकट मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले ७ चैत २०६३ मा एकैदिन रौतहटको गौर नगरपालिका-५ स्थित राइस मिल्सको चौरमा सभा आयोजना गरेका थिए । एउटै चौरमा दुवै पक्षले १०० मिटरको दूरीमा मञ्च बनाएका थिए । फोरमले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रमुख अतिथि बनाएको थियो । सभा हुने दिन बिहान ११ बजेदेखि फोरमका कार्यकर्ताहरू लाठीसहित जुलुस निकारेर गौर नगर परिक्रमा गरे । दिउँसो २ बजेतिर माओवादीको पनि जुलुस निस्कियो ।
फोरमको सभा पहिला सुरु भयो । माओवादीको जुलुसले नगर परिक्रमा गरिरहेको थियो । करिब २:०५ बजेतिर फोरमका १५-२० जनाको समूहले माओवादीको मञ्च तोडफोड गरे । आफ्नो मञ्च तोडफोड गरेको देखेपछि माओवादीका कार्यकर्ताहरूले पनि राइस मिलको चौरमा सभा सुरु भएको फोरमको मञ्च तोडफोड गर्न थाले ।
माओवादीले मञ्च तोडफोड गर्न थालेको केही समयमा नै मञ्चको विभिन्न कुनाबाट गोली चलेको र बम विस्फोट भएको बताइन्छ । त्यसपछि दुवै पक्षको सभास्थल रणभूमिमा परिणत भयो । त्यस क्रममा माओवादीका कार्यकर्ताहरूको क्रूर ढंगले हत्या भयो । मारिएका माओवादी कार्यकर्तामध्ये ५ महिला र २२ पुरुष थिए । ५३ जना घाइते भए ।
मृतकका परिवारले ९ महिनापछि राज्यबाट १० लाखका दरले क्षतिपूर्ति पाएका थिए । मानवअधिकारवादी संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले उक्त आक्रमण नियोजित र संगठित रूपमा भएको देखिएको जनाएको थियो ।
