प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’ले आज वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्तासँग विशेष छलफल गरेको छ । संविधान कार्यान्वयनको एक दशकका अनुभव, चुनौती र जनचाहना समेटेर ठोस बहसपत्र तयार गर्ने उद्देश्यले कार्यदलले विज्ञहरूको राय संकलनलाई तीव्रता दिएको हो ।
छलफलका क्रममा सहभागीले संविधानका सबल पक्षको रक्षा गर्दै देखिएका व्यावहारिक जटिलता अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न र बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे । त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले शासकीय स्वरूपमा कार्यकारी अधिकारको सन्तुलित बाँडफाँटबारे सुझाव दिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरले संवैधानिक निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने गरी संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले मन्त्री पदमा विज्ञ व्यक्तिलाई मात्र नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रा.डा. ज्ञानेश्वर पराजुलीले प्रदेशको सबलीकरणमा जोड दिए भने अधिवक्ता मोहना अन्सारीले संवैधानिक आयोगको कार्यक्षमता बढाउन ‘छाता आयोग’ को नयाँ अवधारणा अघि सारिन् । उनले मौलिक अधिकारमा थप अधिकार थप्न जरुरी रहेको बताइन् ।
यसै गरी वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले संविधान संशोधनको अपरिहार्यता स्पष्ट पारे । अधिवक्ता अन्जिता खनालले न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद्को नेतृत्व एवं समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता औंल्याए । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले भने संशोधन गर्दा संविधानका आधारभूत संरचनामा असर पर्न नहुनेतर्फ कार्यदललाई सचेत गराए ।
कार्यदलका संयोजक असिम शाहले प्राप्त सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको र यसले बहसपत्रलाई वस्तुनिष्ठ र व्यावहारिक बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले कार्यदलले सबै सरोकारवालाबाट लिखित सुझावसमेत संकलन गरिरहेको जानकारी दिए ।
