भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा परिमार्जनसहितको प्रस्ताव पेश गरेको छ ।
आइतबार बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा मन्त्रालयले परिमार्जन सहितको प्रस्ताव पेश गरेको हो । मन्त्रालयले स्वीकृति प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा हालेको प्रस्तावमा ‘कुनै सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनीलगायत सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायबाट कानून बमोजिम अनुमति प्राप्त गर्दा जग्गा उपयोगसम्बन्धी डीपीआर र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने भए हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न स्वीकृत माग गर्दा त्यस्तो जग्गा उपयोगसम्बन्धी डीपीआर र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।
यस्तै कम्पनीले नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदसम्मको जग्गामा जग्गा विकास गरी घडेरी या त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था राख्न पनि मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । यस्तै २०६६ साल माघ २८ गतेभन्दा अगाडिदेखि आवाद जग्गामात्र एक पटकका लागि पुनः नक्शांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्ने लगायतका प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
सांसदहरूले विधेयकमा अस्पष्ट र एकभन्दा धेरै अर्थ लाग्ने खालका वाक्य राखेको भन्दै विरोध गरेका छन् । सांसदहरूको भनाइपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सांसदहरूले विवाद सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाए । विधेयकको केही प्रावधानमा सांसदहरूले फेरि प्रश्न उठाएकोप्रति उनले आपत्ति जनाएका हुन् ।
सिरानको विषयलाई पुछारको विषयसँग जोडेर विवाद सिर्जना नगर्न समेत उनले आग्रह गरे । मन्त्री अधिकारीले विधेयकमाथि व्यवस्थित छलफल हुन नसकेको भन्दै असन्तोषसमेत व्यक्त गरे । विधेयकले गरेका व्यवस्थामा सैद्धान्तिक छलफलमा नै सहमति भइसकेको भन्दै उनले दफावार छलफलका क्रममा भाषागत विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।
