रविविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता गर्न अनुमति, यस्तो छ अदालतको आदेश

कास्की जिल्ला अदालतले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणका प्रतिवादीहरूविरुद्ध दर्ता भएको अभियोगपत्रमा संशोधन गर्दै ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी हटाउन सरकारलाई अनुमति दिएको छ । न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश गरेको हो ।​

अदालतको आदेशसँगै रवि लामिछाने, गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई र छविलाल जोशीलगायतका प्रतिवादीहरूविरुद्ध दर्ता गरेको तीनवटा फरक-फरक मुद्दामा अब ‘सहकारी ठगी’को अभियोग मात्र कायम रहनेछ । अभियोगपत्रमा यसअघि दाबी गरिएका ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’सम्बन्धी कसुरहरू अब नलाग्ने गरी संशोधन गरिएको छ । अदालतले पीडित बचतकर्ताहरूको रकम सहज र छिटो फिर्ता दिलाउनु मुख्य विषय भएको ठहर गरेको छ ।

संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता जटिल कानूनी प्रक्रियाले पीडितले आफ्नो रकम फिर्ता पाउने प्रक्रिया थप जटिल र ढिलो हुन सक्ने आदेशमा उल्लेख छ । यसअघि २०८१ साल वैशाख ३० गतेको निर्णयले प्रतिवादी रवि लामिछानेको हकमा मात्र संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग हटाउने भनिएको थियो ।

अहिलेको आदेशले जीबी राई र छविलाल जोशी लगायतका अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा पनि सोही बमोजिम अभियोग संशोधन गर्न बाटो खोलेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ को व्यवस्था बमोजिम अभियोगपत्र संशोधन गरिएको आदेशमा उल्लेख छ ।​

आदेश :