विश्व बैंकले यहीं जुलाईदेखि लागू हुने गरि नेपाललाई दिँदै आएको ऋणको ब्याजदर बढाएको छ ।
सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) र अर्थ मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित वैदेशिक सहायता परिचालन प्रणालीसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
उनका अनुसार नेपालले हालसम्म विश्व बैंकसँग लिँदै आएका विकास सहायतामा ०.७५ प्रतिशत ब्याजदरलाई बढाएर १.५ प्रतिशत पुर्याएको छ । उनले भने, ‘वर्ल्ड बैंकले गएको यहीं जुलाईदेखि ब्याजदर बढाएको छ । त्यो चाहिँ हामीले ४० वर्षभित्र तिर्ने गरी लिने गरेका थियौं । अहिले म्याच्युरिटी अवधि पनि २४ मा थप ६ वर्ष गरेर ३० वर्ष भएको छ । यसअघि यस्तो अवधि ४० र ३८ वर्षे दुइटै दुई खालको थियो । अब ३० वर्षमा बनाइएको छ ।’
नेपाल गरिब राष्ट्रहरूको सूचीबाट स्तरोन्नति भएकाले ऋणको ब्याजदर स्वाभाविक रुपमा बढेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अब किन बढ्यो त भन्दाखेरि हामी धनी भएर हो । हामी धनी भएको कारणले बढेको हो, कारण अरु केही पनि छैन । गरिब राष्ट्रहरूको सूचीमा नेपाल सबैभन्दा तल्लो स्तरमा थियौं । त्यो तल क्याटगरीबाट हामी अलिकति माथि आएका छौं ।’
हालै विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले आ-आफ्नो स्ट्राटेजी पनि ल्याएकाले ती स्ट्राटेजीहरूसँग सामञ्जस्यता मिलाउने गरि विकास सहायतालाई अघि बढाउने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘कन्ट्री पार्टनर फेमवर्क भनेर वर्ल्ड बैंकले ल्यायो कन्ट्री पार्टनर्स स्ट्राटेजी भनेर एडीबीले ल्यायो । ती दुईवटा डकुमेन्ट पनि हामीसँगकै सहकार्यमा बनेको थियो। त्यो डकुमेन्टहरुमा पनि जुन कुराहरु प्रायोरिटी भनेर उल्लेख त्यसैलाई आधार बनाएर विकास सहायता अघि बढ्ने हो । नेपालको विकास सहायतामा उनीहरुकै ८० प्रतिशत योगदान छ ।’
नेपालले लिने सबै विकास सहायतालाई छनोटपूर्ण बनाउन प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर जारी गरेको उनले जानकारी दिए । उनले परियोजनाको गुणस्तर र प्रतिफलमा केन्द्रित भएर मात्रै फिल्टर ल्याएको बताए । उनले भने, ‘कतिपय चाहिँ हिजो कुनै मन्त्रालयले जति सजिलै प्रोजेक्टहरू एप्लाई गर्न खोजेमा त्यो अब नहुन सक्छ । बढी प्रोजेक्ट लिइहाल्ने जुन चाहना हुन्थ्यो, त्यो चाहनामा ब्रेक लाग्ने भएको छ ।
वैदेशिक सहायता लिने र दिने दुवै पक्षमा सहमति नभई कार्यान्वयन नहुने भएकाले यसमा नेपालले प्राथमिकताका आधारमा वैदेशिक सहायता पाउन नसकिने बताए । उनले भने, ‘वैदेशिक सहायताको कता-कता अलोचना पनि गरेको देखिन्छ । हाम्रो प्राथमिकता हुनु पर्यो नि हामीले भने ठाउँमा लाउनुपर्यो भन्ने गुनासो आउँछ ।’ यो सम्झौता वार्ताबाट तय हुने भएकाले नेपालले भने जस्तो मात्रै विकास सहायता आउन सम्भव नरहेको उनले बताए ।
