मधेस प्रदेशका आठ वटै जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ गृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको हो ।
मधेस प्रदेशका जिल्लाहरूमा अनावृष्टिका कारण जमिनमा पानीको पर्याप्त पुनर्भरण हुन नसकेको र चुरे दोहनले भूमिगत पानीको मुहान सुक्न गई सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने खानेपानीको चरम अभाव हुनुका साथै नदी तथा कुलोहरूमा जलसतहमा आएको कमीले सिँचाइ प्रणालीमा समेत प्रभाव परेकाले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाका लागि प्रस्ताव पेस गरिएको थियो ।
मधेस प्रदेश सरकारले मंगलबार संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो मधेस सरकारबाट पनि निर्णय भएर आएको हुँदा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक देखिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मधेस प्रदेशका आठ वटा जिल्लामा सुक्खाका कारण खानेपानी, सिँचाइ तथा कृषि क्षेत्रमा विपद्को अवस्था सिर्जना भएकाले सो प्रदेशभर संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको हो विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ को उपदफा २ (द) मा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था रहेमा संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।
मधेस प्रदेशभर विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न संघीय सरकारबाट निर्णय गर्न सिफारिस भई आएबमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनाका लागि मधेस प्रदेशभर विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने स्वीकृतिका लागि संघीय सरकार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएसँगै सरकारले अब आवश्यकताअनुसार सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्थाहरूलाई केही अवधिका लागि बन्द गर्न सक्नेछ । यसका साथै उक्त क्षेत्रमा विशेष श्रोत तथा थप कर्मचारी खटाउने ऐनमा व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै, विपद् क्षेत्र भित्रका गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, अन्य संस्था वा व्यक्तिको सवारी साधनलाई निश्चित अवधिसम्मका लागि अभिलेख राखी नियन्त्रणमा लिएर प्रयोग गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यसैगरी विशेष परिस्थितिमा तत्काल राहत सामग्री खरिद वा निर्माण कार्य गर्न आवश्यक भएमा सार्वजनिक खरिद ऐनको विशेष व्यवस्थाबमोजिम गर्न सकिने पनि व्यवस्था रहेको छ । यस्तै संकटग्रस्त क्षेत्रमा विदेशीले प्रवेशका लागि स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । विपद्को अवस्थासँग सामना गर्न आन्तरिक स्रोत र साधनले नपुग्ने भएमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय तथा अन्य सहयोग लिन सक्नेछ ।
मधेस प्रदेशस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार प्रदेशको कूल खेती हुने क्षेत्रफलमध्ये ४६ प्रतिशत जमिनमा मात्र यस वर्ष रोपाइँ भएको छ मनसुनमा आधारित कृषि प्रणाली भएकाले सुक्खाका कारण उत्पादनमा ह्रास आउने देखिएको प्रदेशस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
