सक्रिय राजनीतिमा फर्कने घोषणा गरेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले ‘निषेध’ गरेको छ । मंगलबार राति सम्पन्न बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण र पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने विषयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । ‘नेपालको संविधानको भाग-६ धारा (६१)मा राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन, सोही धाराको (४)मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने र धारा-२६७ को (२)को व्यवस्थाबमोजिम नेपाली सेनाको परमाधिपति हुने व्यवस्था छ । यसले मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, संविधानको पालनकर्ता र संरक्षणकर्ता, सेनाको परमाधिपति, राष्ट्रिय गौरव, गणतन्त्रको प्रतीक, साझा व्यक्तित्व र देशको अभिभावक भएकाले कुनै पनि दल विशेषको पार्टी सदस्य र कार्यकर्ता वा नेता हुन कुरा यो गौरवमय जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिबाट सम्भव हुँदन र मिल्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यसले जनतामा, प्रणालीमा, व्यवस्थामा र संविधानको मर्म र भावनामा गलत अभ्यास हुने ठहर गरेको छ । यस कारण बैठकले पूर्वराष्ट्रपतिलाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्ने निर्णय गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पार्टीको विधानको धारा ८ र ९ अनुसार नै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गर्न नसकिने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् । अध्यक्ष ओलीले भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नै त्रुटिपूर्ण रहेको बताए । उनले पार्टीको निर्णयबिना भण्डारीको सदस्यता नवीकरण हुन नसक्ने दाबी गरे । यो निर्णयप्रति उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डे तथा स्थायी समिति सदस्य कर्णबहादुर थापाले असहमति जनाएका थिए ।
अध्यक्ष ओलीले पार्टीको विधानबाट उमेर हद हटाउने निर्णय आवश्यकताको आधारमा भएको बताए । उनले उमेरहद हटाउने विषयलाई सिद्धान्त नै परिवर्तन गरे जसरी हल्ला नगर्न पनि निर्देशन दिए । ‘आवश्यकताका आधारमा अहिले उमेर हद हटाइएको हो । पार्टीको सिद्धान्त नै फेरे जसरी हल्ला गर्न आवश्यक छैन,’ ओलीले भने ।
बैठकले ७० वर्षको उमेर हद र दुई कार्यकालको सीमालाई हटाएर ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष बन्ने बाटो खुल्ला गरिदिएको छ । यो निर्णय भदौमा हुने विधान अधिवेशनले पास गरेपछि वैधता पाउनेछ । पार्टीको सचिवालय, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले पार्टीको अबको ध्यान मिसन २०८४ मा जानुपर्ने र त्यसको लागि केपी ओलीको नेतृत्वमा अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
बैठकले १५ पदाधिकारीसहित २ सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
विज्ञप्ति :
