जसपा नेपालद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता

Yangle News
Yangle News
२०८२ असार ३२ गते
जसपा नेपालद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ  । बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो  ।

जसपा नेपालले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार पूरै असफल भएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ  । सरकार आफ्नै प्रतिबद्धताअनुसार अघि बढ्न नसकेको निचोड निकालेको हो  । बैठकले सरकारको एक वर्षे कार्यकालको समीक्षा गरेको थियो  । उक्त बैठकमा ११ बुँदे आरोपसहित सरकार पूरै असफल भएको निचोड निकालेको हो  ।

संविधान संशोधन, सुशासन, सामाजिक न्याय र जनजीविकाका सवालमा सरकार पूरा असफल भएकाले समर्थन गरिरहनु औचित्यपूर्ण नहुने जसपाले निष्कर्ष निकालेको छ  । ‘केपी शर्मा ओली नेतृत्वको असफल भइसकेको वर्तमान सरकारलाई पार्टीले गर्दै आएको समर्थनको कुनै औचित्य एवं अर्थ नै छैन  । तसर्थ उक्त समर्थन फिर्ता लिई अब उप्रान्त विपक्षमा बस्ने निर्णय गरियो,’ जसपाले भनेको छ  ।

११ बुँदे आरोप :

१‍‍. सुशासनको अभाव: सरकारले जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसकेको ।

२. भ्रष्टाचार र अनियमितता: भ्रष्टाचार, अनियमितता, दण्डहीनता, कमिशनतन्त्र र बिचौलियाहरूको चलखेल नियन्त्रण गर्न नसकेको ।

३. आर्थिक असफलता: मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न र आर्थिक विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन नसकेको । साथै, आ.व. २०८२/८३ को बजेट असन्तुलित र पूर्वाग्रही ढंगले ल्याएको ।

४. संघीयता कार्यान्वयनमा निष्क्रियता: संघीयता कार्यान्वयनका लागि कुनै ठोस प्रयास नगरेको ।

५. गरिबी र बेरोजगारी: कृषि, उद्योग, पर्यटन र जलस्रोतको विकास गरी गरिबी र बेरोजगारीजस्ता समस्याहरू समाधान गर्न नसकेको ।

६. सेवा प्रवाहमा कमजोरी: स्वच्छ खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सेवा क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार गरी जनतामा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न नसकेको ।

७. सामाजिक न्यायको अभाव: समानतामा आधारित न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, पिछडावर्ग, थारू, अल्पसङ्ख्यक लगायत उत्पीडित समुदायका राष्ट्रिय समस्याहरू समाधान गर्न नसकेको ।

८. राजबन्दी रिहाइमा उदासीनता: मधेस, थरुहट, किरात-लिम्बुवान लगायतका आन्दोलनका क्रममा झूटा मुद्दा लगाई बन्दी बनाइएका राजबन्दीहरूलाई रिहा नगरेको ।

९. संविधान संशोधनमा पहलविहीनता: संविधान संशोधनका लागि हालसम्म कुनै प्रयास नगरेको ।

१०. कृषक समस्यामा बेवास्ता: कृषि विकासका लागि किसानहरूलाई कृषि बजार, सिँचाइ, मलखाद, बीउबिजन र कीटनाशक औषधिका साथै सहुलियत दरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउन नसकेको ।

११. रोजगारी सृजनामा असफलता: बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न नसकेको ।