प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती विधेयक प्रकरणको छानबिनका लागि सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडका विषयमा भएको छेडखानीको छानबिनका लागि सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिको सचिवालय, संघीय मामिला मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भाषा लेख्ने काम भएकोमा उक्त कार्य कानुन निर्माणको हिसाबले षड्यन्त्रपूर्ण र दुरासयपूर्ण देखिएको हुँदा त्यसको उच्चस्तरीय संसदीय समितिबाट छानबिन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।
त्यस्तै बैठकले कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थालाई समितिले पास गरेको भावना अनुसार प्रतिवेदनको बुँदा ४३ लाई आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । सभापति खतिवडाले उक्त प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको भन्दै आफ्नो नाम जोडिएको विषयमा आपत्ति जनाए । उनले छानबिनका क्रममा आफ्नो संलग्नता पुष्टि भए जस्तोसुकै कारबाही भोग्न तयार रहेको बताए ।
बैठकमा समिति सदस्यहरूले कुलिङ पिरियड प्रकरणमा समिति सभापतिले नैतिक रूपमा मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने भन्दै निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । सांसद पदम गिरीले गम्भीर प्रकारको घटना घटेको भन्दै फरक प्रतिवेदनमा सभापति र समिति सचिवको हस्ताक्षर भएकाले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए । यस विषयमा छानबिनका लागि सभापतिले मार्गप्रसस्त गर्नुपर्ने उनले बताए ।
त्यस्तै सांसद हृदयराम थामीले ठूला व्यक्तिको प्रभाव र दबाबले निजामती विधेयकमाथि छेडखानी गरिएको बताए । यस विषयमा छानबिन समिति नबनेसम्म समितिको बैठक बस्न नसक्ने उनले बताए । त्यस्तै माओवादी सांसद हितराज पाण्डेले कुलिङ पिरियडका विषयमा समिति सभापतिदेखि सबैमाथि छानबिन हुनुपर्ने बताए ।
बैठकमा समितिको सचिवालय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भने छलफलबाटै मूल विधेयकमा रहेका विषयलाई समावेश गरेर अन्तिम प्रतिवेदन बनाएको धारणा राखेका थिए । कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुवास भट्टराईले अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्दा प्रयाप्त छलफल हुन नपाएको बताए । उनले भाषिक हिसाबले केही त्रुटि भएको उल्लेख गरे ।
त्यस्तै समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले प्रयाप्त छलफलबाटै प्रतिवेदनमा उल्लेख विषयलाई समावेश गरिएको दाबी गरे । समितिमा भएको छलफलको पूर्ण प्रमाण आफूसँग रहेको उनले दाबी गरे । दुराले छलफलपछि नै विधेयकलाई अघि बढाइएको धारणा राखेपछि सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए । सचिव दुराले समितिको अन्तिम प्रतिवेदन आफूले समिति सभापति र सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई समेत पठाएको जिकिर गरेका थिए । यस विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीसँग समेत छलफल हुने समितिले जनाएको छ ।
