सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले आगामी जेठ १९ गतेदेखि देशभरका यातायात बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । राज्यले सार्वजनिक यातायातमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न बेवास्ता गरेको भन्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
संविधानविपरीत प्रदेश सरकारहरूले ऐन नियमावली बनाई कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक यातायात विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको व्यवसायीको दाबी छ । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका महासचिव भरत नेपालका अनुसार, जेठ १६ गतेदेखि गण्डकी प्रदेशमा र १९ गतेदेखि देशभर भाडाका सबै यातायात बन्द गरिने घोषणा गरिएको हो ।
उनका अनुसार सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा नेपाली निम्न मध्यम र मध्यमवर्गको करिब १३ खर्ब नेपाली पुँजी लगानी भएको छ । १५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी, ४० लाख आश्रित परिवार सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा छन् । आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत आज जेठ १४ गते सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई मागपत्र बुझाई आन्दोलनको प्रचारप्रसार गरिनेछ । त्यसपछि जेठ १८ गते कालो झण्डासहित सवारीसाधनको ६ वटै प्रदेशमा विरोध र्याली आयोजना गरिनेछ । सो दिनसम्म सरकारले माग सम्बोधन नगरेमा जेठ १९ गतदेखि देशव्यापी अनिश्चितकालका लागि आफ्ना सवारीसाधन घर ग्यारेजमा थन्क्याई आन्दोलन गरिने सम्बद्ध व्यवसायी संगठनले जनाएका छन् ।
आन्दोलनको तयारीका लागि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, सर्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपाल, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन नेपाल यातायात मजदुर संघ एकजुट भएका छन् ।
मागहरु:
१. सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत हुने गरी संघीय ऐनसँग बाझिने गरी सातै प्रदेश सरकारले ल्याउने तयारी गरेको र गण्डकी प्रदेश सरकारले मिति २०८२/२/१ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारीसाधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को ‘ज’ तत्काल खारेजीको माग गर्दछौं ।
२. सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट संघ-संस्था दर्ता ऐन २०३४ मा रहेका संघ समिति नवीकरण सम्पत्ति फुकुवाको मिति २०८०/१२/२० गतेको परमादेश तत्काल कार्यान्वयनको माग गर्दछौं ।
३. सवारी ऐन २०४९ संशोधनको काममा रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारसँग यातायात व्यवसायी महासंघ र मजदुर संघसंगठनसँग विभिन्न मितिमा भएको सम्झौता सहमति र नेपाल सरकारबाट गठित विभिन्न कार्यदलका सुझाव प्रतिवेदन यथाशीघ्र कार्यान्वयनको माग गर्दछौं ।
४. मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारीसाधनको भारवहन क्षमता कडाइका साथ लागु गर्न माग गर्दछौं ।
५. सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागु गर्न माग गर्दछौं ।
६. बिमा दर निर्देशिका २०७३ लाई समयानुकूल संशोधन गरी दुर्घटना क्षतिपूर्ति तथा उद्धार, राहतको लागि दुर्घटना राहतकोषको स्थापना गरी ढुवानी ऐन लागु गरी मालवस्तुमा अनिवार्य बिमा गर्ने नीति बनाई यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित मर्यादित उपभोक्तामुखी, प्रविधिमैत्री बनाउन अधिकारसम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने माग गर्दछौं ।
७. छिमेकी मुलुकहरूबाट नेपाल प्रवेश गर्दा मालवाहक तथा यात्रुबाहक सवारीसाधनले नेपालको भन्सार नाकामै ७२ घन्टे सुविधा पाउने असमान नीति भएकाले तत्काल संशोधनको माग गर्दछौं ।
