भिजिट भिसा प्रकरणमा सदनदेखि सडकसम्म विरोध

Yangle News
Yangle News
२०८२ जेष्ठ १३ गते
भिजिट भिसा प्रकरणमा सदनदेखि सडकसम्म विरोध

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै प्रतिपक्षहरूले अवरोध गरेपछि प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक स्थगित भएको छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका दलले संसद् बैठक अवरुद्ध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले आधा घण्टाका लागि स्थगित गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख घिमिरेले गरेको सहमतिको प्रयासमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलहरूले अडान नछाडेपछि सूचना निकालेर भोलि बिहान ११ बजेसम्मका लागि संसद् बैठक स्थगित गरेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

संसद्‍मा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका सांसदले छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गरे भने रास्वपाका सांसदले आयोग गठन गर्नुपर्ने बताए । सत्तारूढ दलहरूले यो विषयमा गृहमन्त्री लेखकले बोल्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक शुरू हुनासाथ विपक्षी दलका सांसदहरू उभिएको देखेर सभामुख घिमिरेले माओवादी केन्द्रका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई शुरूमा बोल्न दिए । बैठकमा बोल्दै सांसद पुनले भिजिट भिसा प्रकरणमा स्वयं गृहमन्त्री लेखकको सचिवालय जोडिएको विषय गम्भीर भएको बताए ।

अनुसन्धान गर्ने विभिन्न निकायहरू गृह मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने भएकाले गृहमन्त्री पदमा रहुन्जेल निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने विपक्षीहरूको तर्क छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्नताबारे गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालय दुवैले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्दै आएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको कार्यसूचीमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन पेश गर्ने तय भएको थियो । नयाँ बजेट आउनुभन्दा केही दिनअघि सरकारले वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन ल्याउने गरेको छ । तर बैठकमा अवरोध भएसँगै अर्थमन्त्रीले प्रतिवेदन पेश गर्नेबारे अन्योल देखिएको छ ।

यसैबीच, गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग गर्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ । अखिल (क्रान्तिकारी), अखिल (समाजवादी), अनेरास्ववियु युवा संघ नेपाल, योङ कम्युनिस्ट लिगलगायत संगठनमा आबद्ध व्यक्तिहरूले भिजिट भिसा प्रकरण, मानव बेचबिखन र देशद्रोहविरुद्ध भन्दै प्रदर्शन गरेका हुन् ।

उनीहरूले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग गरे । उनीहरूले ‘मानव तस्कार सरकार मुर्दावाद’, ‘गृहमन्त्रीको आम्दानी दैनिक ५० लाख, मासिक १५ करोड, वार्षिक दुई खर्ब’जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।