सार्वजनिक पद धारण गरेका पाँच हजार पाँच सय चार जना कर्मचारी तथा पदाधिकारीले तोकिएको समयावधिभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाएको प्रतिवेदनमा राजनीतिक नियुक्ति खाएकादेखि प्रहरी, शिक्षक, कर्मचारीले पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको हो । केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सम्पत्ति विवरण तथा अनुगमन प्रतिवेदन हिजो आयोगसमक्ष पेश गरेको छ ।
केन्द्रका सचिव सरजुकुमार वैद्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । प्रतिवेदनमा संघका चार हजार पाँच सय ९३ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीले विवरण नबुझाएको उल्लेख छ । त्यस्तै प्रदेशका चार सय ७९ जना र स्थानीय तहका चार सय ३२ जनाले पनि तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायित्व भएका संघका चार लाख ८८ हजार दुई सय ८० जना, प्रदेशका १९ हजार आठ सय ३४ जना र स्थानीय तहका दुई लाख ७३ हजार दुई सय ३९ जना कर्मचारी तथा पदाधिकारी छन् । त्यसमध्ये संघका चार लाख ८३ हजार ६ सय ८७, प्रदेशका १९ हजार तीन सय ५५ र स्थानीय तहका २७ हजार दुई सय ८० गरी सात लाख ७५ हजार आठ सय ४९ जनाले सम्पत्ति बुझाएका छन् ।
सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सार्वजनिक पदमा बहाल भएको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिनभित्र कानूनबमोजिम आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० (३) बमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
