सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक स्थानका बस्ती खाली नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । गोपाल रन पहली सहितले दायर गरेको रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ भएको थियो ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले बस्ती खाली नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न समेतको आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराउन पनि आदेश गरेको छ ।
‘सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित तवरबाट बसोवास गरी आएका केही वस्तीबाट सुकुम्बासीलाई हटाई व्यवस्थापन गरिएको भन्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले बहसको क्रममा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न लागिएको र सबै उठाएका सुकुम्बासीहरूलाई मानवोचित व्यवहार एवं आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराइएको भनी इजलाससमक्ष जानकारी गराउनु भए पनि बस्तीबाट उठाइएका सबै सुकुम्बासीहरूलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति नभएको भन्ने निवेदक एवं राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका तर्फबाट समेत समस्या औंल्याइएको सन्दर्भमा विस्थापित सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको हकमा निजहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न समेतको आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गर्ने गराउने थप प्रभावकारी कार्य गर्नु/गराउनू भनी प्रस्तुत निवेदनको टुंगो नलागेसम्मका लागि विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
काठमाडौंका नदी किनाराका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेपछि थापाथली बस्तीमा बस्ने गोपाल रन पहेली, जेनजी अगुवाहरू ओजस्वी भट्टराई, तनुजा पाण्डे, माजिद अन्सारी लगायतले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
