सरकारको विकास खर्चको गति अत्यन्त सुस्त रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनामा पुँजीगत खर्च लभभग एक तिहाइ मात्र खर्च भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आवका लागि पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड बजेट छुट्याएकामा वार्षिक विनियोजनको ३४.१६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । त्यो भनेको एक खर्ब २० अर्ब ३७ करोड बराबर मात्रै खर्च हो ।
चालु शीर्षकमा भने वार्षिक लक्ष्यको ६७.७९ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड विनियोजन भएकोमा सात खर्ब ७३ अर्ब २२ करोड बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा हालसम्मको खर्च ७१.९६ प्रतिशत बराबर छ । यो शीर्षकमा तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड बराबर विनियोजन भएकामा वैशाख मसान्तसम्ममा दुई खर्ब ६४ अर्ब २८ करोड खर्च भएको छ ।
यसरी चालु आवको उक्त अवधिसम्मको कुल बजेट खर्च ६२.२४ प्रतिशत बराबर छ । यस वर्ष १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याइएकामा सुरुवाती १० महिनामा ११ खर्ब ५७ अर्ब ८९ करोड बराबर खर्च भएको छ ।
खर्चको तुलनामा राजस्व संकलन निकै कम हुँदा यो अवधिमा घाटा बजेट दुई खर्ब नाघेको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले नौ खर्ब ४९ अर्ब ७६ करोड बराबर मात्रै राजस्व उठाएको छ, अर्थात् यो अवधिमा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च दुई खर्ब आठ अर्ब १३ करोडले बढी छ । चालु आवका लागि सरकारले कुल १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । हालसम्मको राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको ६४.५४ प्रतिशत बराबर हो । यस्तै चालु आवका लागि ५२ अर्ब ३२ करोड बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म लक्ष्यको ३०.८ प्रतिशत मात्रै लिइएको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा १६ अर्ब ११ करोड ८९ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान भित्रिएको हो ।
कर राजस्वतर्फ १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोडको वार्षिक लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६४.५५ प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड उठेको छ । यस्तै गैरकर राजस्वतर्फ एक खर्ब ३५ अर्ब नौ करोड उठाउने वार्षिक लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६९.२ प्रतिशत अर्थात ९३ अर्ब ४९ करोड बराबर गैरकर राजस्व उठेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
