सर्वोच्च अदालतले कुलमान घिसिङको पक्षमा अन्तरिम दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले कुलमानको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै मुद्दालाई अग्राधिकारको आदेश दिएको हो ।
गत सोमबार मन्त्रिपरिषद बैठकले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरी हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेपछि घिसिङ सर्वोच्च पुगेका थिए । आफ्नो कार्यकाल छँदै सरकारले बदनीयतपूर्वक हटाएको भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गर्दै घिसिङ सर्वोच्च पुगेका थिए ।
चैत १५ गते सो रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले घिसिङलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने कारण सरकारलाई सोधेको थियो । अदालतले लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने विषयमा दुवै पक्षलाई चैत १७ गते छलफलका लागि बोलाएको थियो ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएसँगै नवनियुक्त कार्यकरी निर्देशक शाक्यलाई निरन्तर काम गर्न बाटो खुलेको छ । अब सर्वोच्चले अन्तिम फैसलामा अन्यथा आदेश गरेमा मात्र उनको पद धरापमा पर्नेछ ।
इजलासले रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गरेको छ ।