राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले पाँचवटा अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट बुधवार पारित भएका सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ तथा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई राष्ट्रियसभाले बहुमतबाट स्वीकृत गरेको हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ माथि सांसदहरु डा वेदुराम भुषाल, मायाप्रसाद शर्मा, नरबहादुर विष्ट र सुरेशकुमार आले मगरले अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ ।
यस्तै सांसदहरु मदनकुमारी शाह ‘गरिमा’ र झक्कुप्रसाद सुवेदीले निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव आजको बैठकमा पेश गरेकामा उक्त प्रस्ताव पनि बहुमतले अस्वीकृत भएको छ । आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ माथि गङ्गाकुमारी बेलवासे, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, मनरुपा शर्मा र घनश्याम रिजालले अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । उक्त प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भएको छ ।
त्यसैगरी सांसदद्वय जगप्रसाद शर्मा र राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस् भनी प्रस्ताव राखेका थिए । उक्त प्रस्ताव पनि बहुमतले अस्वीकृत भएको छ ।
स्वीकृत भएका अध्यादेश कानुनको रूपमा परिवर्तन गर्न सरकारले अब प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा अघि बढाउनेछ । त्यसरी ल्याइएका प्रतिस्थापन विधेयक पनि दुवै संसदबाट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संघीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले प्रतिस्थापन विधेयक संसद् अधिवेशन बसेको पहिलो दिन अर्थात् अहिलेको हकमा २०८१ माघ १८ गतेदेखि गणना गर्दा त्यसको ६० दिनभित्रै पारित गरिसक्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार दुवै सदनले स्वीकृत गरेका पाँच वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा आगामी चैत १८ गतेभित्र लगेर सोही समयभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ ।
सरकारले भूमिसहित ६ अध्यादेश ल्याएको थियो । ६ वटै अध्यादेश माघ २४ गतेको बैठकमा निर्णयार्थ पेस गरिने कार्यसूची भए पनि सत्ता समर्थक दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोसपाले विरोध गरेपछि कार्यसूचीबाट हटाउनुपरेको थियो । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस एमालेको बहुमत भए पनि राष्ट्रियसभामा बहुमतका लागि जसपा नेपाल निर्णायक भएकाले उसको सहमति अनिवार्य थियो ।
जसपा नेपालको सहमति बेगर अध्यादेश अस्वीकृत हुने भएपछि जसपालाई मनाउन एमाले कांग्रेसलाई सकस नै परेको थियो । जसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने अडान राखेपछि त्यसलाई छाडेर अरू अध्यादेश मात्र अघि बढाउन सरकार बाध्य भएको थियो । तर, सरकारले भूमिसम्बन्धि अध्यादेश फिर्ता लिएकोबारे कुनै जानकारी गराएको छैन ।
