गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी आवश्यक विवरण स्थानीय तहमै संकलन गर्न निर्देशन दिएको छ । २८ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई बोलाएर मन्त्रालयले विवरण संकलनका लागि आवश्यक समन्वय स्थानीय तहमै गर्न भनेको हो । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि सेवाग्राहीहरूको भीड जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बढेपछि यस्तो निर्देशन गरिएको हो ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण भट्टराईले वक्तव्यमार्फत् जानकारी दिंदै सेवाग्राहीको भीड बढेको गुनासो आएका कारण जिल्ला तहबाट नभई स्थानीय तहबाटै विवरण संकलन गर्ने बताए । गृहले २८ जिल्लामा ४३८ प्राविधिकसमेत पठाएको छ ।
एक सूचना जारी गर्दै २४ जेठको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार समाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न तोकिएको जिल्लाका सेवाग्राहीले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाएकै हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
झापा, रौतहट, रुपन्देही, मोरङ, सर्लाही, कपिलवस्तु, सुनसरी, काठमाडौं, दाङ, उदयपुर, भक्तपुर, बाँके, सप्तरी, ललितपुर, बर्दिया, सिरहा, सिन्धुली, सुर्खेत, धनुषा, मकवानपुर, कैलाली, महोत्तरी, चितवन, कञ्चनपुर, बारा, कास्की, पर्सा र तनहुँका लागि यस्तो अनिवार्य व्यवस्था गरिएको हो ।
यसैबीच, सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएका २८ जिल्लामा आगामी भदौ मसान्तसम्म परिचयपत्र नम्बर प्राप्त गरी लाभग्राही परिचयपत्र नवीकरण गरेमा साउन १ गतेदेखिकै भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । भदौ मसान्तसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाए साउनदेखिकै भत्ता पाइने गृह मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै बताएको हो । बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने व्यक्ति, अशक्त, असहाय र ९० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचय नम्बर आवश्यक नपर्ने भएकाले आफूलाई अनुकूल समयमा सेवा लिनसमेत गृहले अनुरोध गरेको छ ।
