स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संचालन गर्न काठमाडौं महानगरपालिका र स्वास्थ्य बीमा बोर्डबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
बुधबार समझदारीपत्रमा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारी र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मदनकुमार उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका हुन् । स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४, स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ र स्थानीय तह स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति गठन तथा संचालन कार्यविधि, २०७८ ले तोकेका मापदण्डका आधारमा सेवा संचालन हुने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।
‘बीमा गरेको प्रति पाँच जना परिवारलाई एउटा एकाइ मानेर एक वर्षमा १ लाख बराबरको निःशुल्क उपचार सेवा प्राप्त हुनेछ । सो बराबरको रकम बीमा बोर्डले महानगरपालिका अन्तर्गत रहेको प्रवर्धन केन्द्रलाई शोध भर्ना गर्नेछ,’ कार्यक्रम संचालनका बारेमा स्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘महानगरपालिकाले तयार पारेका स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रहरु बोर्डमा सूचीकृत हुनेछन् । त्यसपछि केन्द्रबाट स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गरिनेछ । यी केन्द्रमा उपचार नहुने जटिल प्रकारका रोगको उपचारका लागि सूचीकृत अस्पतालमा पठाइनेछ ।’
महानगरपालिकाले सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रहरुको पूर्वाधार निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन, स्वास्थ्य उपकरणहरुको प्राप्तिको काम गरिरहेको छ । सबै ३२ वडाका लागि बीमा दर्ता सहयोगी छनोट गरिसकेको छ । दर्ता सहयोगीको तालिमपछि बीमित भएको मितिले तीन महिनापछि सेवाग्राहीले सुरु सम्पर्क विन्दू (स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र) बाट सेवा सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र दर्ता सहयोगीलाई स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी अभिमुखीकरण गर्ने विभागले योजना बनाएको छ ।
स्थानीय तह स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति प्रमुखको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय पालिका संयोजन समिति हुनेछ । समितिको सदस्यमा प्रमुखले मनोनित गर्ने, धेरै जनसंख्या भएका वडामध्येबाट १ जना वडाध्यक्ष, सेवा प्रदायक संस्थाको प्रतिनिधि १ जना, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति १ जना, महिला स्वयंसेविका १ जना, स्वास्थ्य हेर्ने शाखा प्रमुख १ जना, सम्बन्धित पालिका हेर्ने स्वास्थ्य बीमा बोर्डको दर्ता अधिकारी १ जना सदस्य रहनेछन् । समितिको सदस्य सचिवमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा उनले तोकेको अधिकारी रहनेछ ।
समितिका काम स्वास्थ्य संस्थाहरुमा उपकरण, प्रयोगशालाको सेवामा निरन्तरता, स्तरोन्नति र पूर्वाधार अभिवृद्धिमा सहयोग गर्ने र स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरुमा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरिने सम्झौतामा छ ।
