एनसेल प्रकरण :  छानबिन समितिले नियामक निकायसँग माग्यो विवरण   

Yangle News
Yangle News
२०८० मंसिर २७ गते
एनसेल प्रकरण :  छानबिन समितिले नियामक निकायसँग माग्यो विवरण   

 

एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीको विषयमा अनुसन्धान गर्न सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले एनसेनसँग सरोकार राख्ने विभिन्न नियामक निकायहरूसँग कागजात र विवरण माग  गरेको छ ।

समितिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय, सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग विभाग, उद्योग मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुका साथै एनसेलको दर्ता प्रक्रियादेखि हालसम्मका सम्पूर्ण विवरण माग गरेको हो । यस्तै नेपाल राष्ट्र बैङ्क, आन्तरिक राजस्व विभाग, करदाता कार्यालयसँग पनि आवश्यक विवरण मगाइएको छानबिन समितिका एक सदस्यले बताएका छन् । समितिले अनुसन्धानको पहिलो चरणमा ती निकायबाट प्राप्त भएका विवरण अध्ययन विश्लेषणको काम सुरु गरेको छ ।

समितिले सरोकारवाला विषय विज्ञ, चार्टर एकाउन्टेन्ट, कानुनविद् लगायतसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिरहेको छानबिन जनाएको छ । यस्तै समितिले एनसेल शेयर खरिदबिक्रीका विषयमा जानकार विषय विशेषज्ञहरूसँग छलफल गर्दै राय सुझाव लिने काम पनि गरेको छ ।

समितिले यसअघि छानबिन प्रक्रियाका लागि आवश्यक सल्लाह सुझाव दिनका लागि इमेल ठेगाना पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

सरकारले गत मङ्सिर २१ गते एनसेलको सेयर खरिद बिक्री विवादबारे छानबिन गर्न टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो । समितिमा संयोजक शर्माको नेतृत्वमा नेपाल सरकारका सचिव फणीन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, सहसचिव हृदयेशकुमार शाक्य, आइक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले सदस्य रहेका छन् ।

नेपलामा दूरसञ्चार सेवा दिइरहेको कम्पनी एनसेल एक्जियटा सतीशलाल आचार्य सञ्चालक रहेको स्पेक्ट्रलाइट यूके कम्पनीलाई ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेको खुलेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । ६ खर्बमा शेयर बिक्री भएको भनिए पनि ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात नेपाली रुपैयाँ ६६ अर्ब हाराहारीमा बिक्री भएको कुरा आएपछि संसदीय समितिहरू तथा सरकारले यो विषयमा चासो दिएका थिए ।

शेयर खरिद बिक्रीमा न्यून रकम मूल्याङ्कन, विदेशमा शेयर खरिद बिक्री गरी नेपाललाई दिनुपर्ने पुँजीगत लाभकर छल्न खोजिएकोले आशङ्का बढेपछि संसद्को अर्थ समिति र सार्वजनिक लेखा समितिले शेयर खरिद बिक्री स्थगित गराउन निर्देशन दिएका थिए ।

 

उच्चस्तरीय समितिलाई एनसेल शेयर खरिदबिक्रीका विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन एक महिनाको समय दिइएको छ ।