प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रत्येक स्थानीय तहमा अनिवार्य कम्तीमा एउटा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । सोमबार चाडपर्व लक्षित नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाह र सार्वजनिक उत्तरदायित्व सम्बन्धमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायसँग छलफल गरेपछि समितिले सरकारलाई यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो ।
सुपथ मुल्य पसल बजार केन्द्रित भएको भनी सांसदहरुले प्रश्न उठाएका थिए । कांग्रेस सांसद सञ्जय कुमार गौतमले सरकारले सुपथ मुल्य प्रत्येक स्थानीय तहमा संचालन गर्न सक्ने बताएका थिए ।
कांग्रेसकै सांसद राजेन्द्रकुमार केसी सुपन मुल्य पसल पर्याप्त नरहेको भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।
साथै सार्वजनिक लेखा समितिले गैरकानूनी तरीकाले खुला सीमामार्फत् भित्रिने चिनी लगायतका अन्य सम्पूर्ण वस्तुलाई नियन्त्रण गर्न पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ । सबै वस्तुको मूल्य सूची पसलमा अनिवार्यरुपमा टाँस गर्ने व्यवस्था मिलाउन, उपभोक्तालाई अनिवार्यरूपमा बिल बिजक दिने व्यवस्था गर्न, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र बजारमूल्यको नियमित अनुगमन गर्न गराउन भनिएको छ ।
गैरकानूनी कार्य गर्नेलाई तत्काल कानून बमोजिम कारवाही गर्न विभिन्न वस्तु आयात गर्दा हुने गरेको गैर कानूनी पूँजी पलायनलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न, आयात गर्दा गरिने न्यून विजकिकरणको अनुगमन गरी नियन्त्रण गर्न पनि भनिएको छ ।
अत्यावश्यक खाद्यान्न लगायतका ग्याँस, पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणको अवस्था विगतदेखि नै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै समितिले भण्डारणका सम्बन्धमा हालसम्म भएका कामहरुको विवरण र भावी कार्ययोजना ७ दिन भित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन भनेको छ ।
