नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड(युटिएल)लाई पुस मसान्तसम्मको बक्यौता पाँच अर्ब ३० करोड ९४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउन ताकेता गरेको छ ।
प्राधिकरणले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै माघ मसान्तसम्म बक्यौता बुझाई सोको सक्कल भौचर प्राधिकरणमा दाखिला गर्न आदेश दिएको हो।
प्राधिकरणले २०७३ भदौ २० गते उक्त कम्पनीलाई जारी गरिएको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रपश्चात् त्यस कम्पनीबाटबाट नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई तिर्नु/बुझाउनु पर्ने अनुमतिपत्र नविकरण दस्तुरबापतको किस्ता रकम, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायतका दस्तुर रकम बाँकी रहेको भन्दै यहि माघ मसान्तसम्म तिर्न आदेश दिएको हो।
लामो समयसम्म रकम दाखिला नभएपछि नियामकले माघ मसान्तको भाखा राखेर सूचना जारी गरेको हो । त्यसो त वर्षौँदेखि बन्द अवस्थामा रहेको र सरकारी बक्यौता रकमसमेत भुक्तानी नगरेको भन्दै नियामकले यसअघि नै उक्त कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
उल्लेखित समय भित्र उपरोक्त बक्यौता रकम दाखिला नगरेमा प्रचलित कानून बमोजिम हुने समेत प्राधिकरणले जनाएको छ।
यसअघि कम्पनीले दूरसञ्चार सेवाको एकिकृत लाइसेन्स लिँदाको शर्त अनुसारको बुझाउन बाँकी रकम पाँचौ किस्तामा २० करोड ४१ लाख ८७ हजार ८ सय रुपैयाँ २०७५ बैशाखमा बुझाएको थियो। कम्पनीले लाइसेन्स लिएपछिको लाइसेन्स नविकरणको रकम वार्षिकरुपमा ८ किस्तामा बुझाउने शर्तअनुसार किस्तामा रकम बुझाउँदै आएकोमा त्यसपछि भने कुनै रकम बुझाएको छैन्।
त्यस बेला युटिएलले चार अर्ब रुपैयाँले पूँजी वृद्धिको अनुमति लिनका लागि रकम बुझाएको थियो। तत्कालिन उद्योगमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा बसेको उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको २२५ औं बैठकले युटिएललाई सो पूँजी वृद्धिको अनुमति दिएको थियो।
यसका साथमा कम्पनीको कुल पूँजी ६ अर्ब रुपैयाँ हुने थियो।
तत्कालिन समयमा यूटिएललाई पुन संचालनमा ल्याउने गरि नेपाली व्यवसायीहरुले तयारी गरिरहेको बेलामा कम्पनीले पूँजी वृद्धिको अनुमति पाएको थियो।
गैर आवासिय नेपाली व्यवसायी उपेन्द्र महतोको नेतृत्वमा नेपाली व्यवसायीक घरानाहरु विशाल ग्रुप, ज्योती ग्रुप, आईएमसएस ग्रुपसहितको लगानीमा यूटिएललाई पुन संचालनमा ल्याउने तयारी भईरहँदा पछि स्वामित्व हस्तान्तरणमा ढिलाई भएसँगै उक्त प्रकृया रोकिएको थियो।
तर त्यसपछि भारतीय सरकारले दूतावासमार्फत स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नदिन सहमति पत्र पठाएपनि यहाँ लामो समयदेखि सरकारी बाँकीबक्यौता नतिरेपछि प्रकृया नै अगाडि बढ्न सकेको छैन्।
