ग्रामीण क्षेत्रमा खाना पकाउनका लागि अझै पनि परम्परागत चुलोको प्रचलन रहेको छ । गाउँघरमा खाना पकाउने इन्धनका रूपमा गाईभैँसीको गोबरबाट बनाइने गुइँठाको प्रयोग अझै कायमै छ । खाना पकाउने ग्यास महँगो र काठ तथा दाउरा अभाव भएकाले गुइँठा–कण्डा इन्धनका रूपमा प्रयोग गरिरहेको बाँके डुडुवा गाउँपालिका–१ की लक्ष्मी कोरी बताउँछिन् ।
“ग्यास किन्न सक्ने अवस्था छैन, हाम्रा लागि गुँइठा नै सहज विकल्प हो”, उनले भनिन्– “घरमा गाई भैँसी पालेकी छु, त्यसैको गोबरले गुइँठा बनाउन सजिलो भएको छ, अनि खाना पनि त्यसैबाट बनाउँछु, अर्को विकल्प छैन ।”
डुडुवा–१ कि निर्मला कोरीको अवस्था पनि उस्तै छ । “आफूसँग भएको जमिनमा रुख बिरुवा छैन, नजिकै जङ्गल पनि छैन, हामी त बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बसेका छौँ, अहिले नदीमा बाढीले बगाएर ल्याएको काठ दाउरा सङ्कलन गर्न सक्दैनौँ, त्यसैले हाम्रा लागि गुइँठा नै खाना पकाउने विकल्प हो ।”
नरैनापुर क्षेत्रमा वर्षेनी रुपमा आगलागीका घटना हुने गरेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अधिकृत प्रह्लाद विश्वकर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार नरैनापुरमा अधिकांश घर फुसको भएकाले र परम्परागत चुलोमा खाना पकाउनले आगो लाग्ने जोखिम बढेको छ । नरैनापुरवासीलाई ग्यासतर्फ आकर्षण गर्न पालिकाले निःशुल्क ग्यास वितरण गरे पनि सिलिन्डरमा रहेको ग्यासलाई प्रयोग गरी पछि त्यसमा आर्थिक समस्याका कारण पैसाको अभावमा ग्यास भर्न नसकिएर सयौं ग्यास सिलिण्डर थन्किएको अवस्था छ ।
त्यस क्षेत्रका परिवारमा आर्थिक अभावमा विकल्पको रुपमा अझै पनि गुइँठा र दाउराको प्रयोगको विकल्प नभएको नरैनापुरका स्वास्थ्यकर्मी तारा शर्मा बताउँछिन् । उनले भनिन्, “यहाँ यस्तो परिवार छन्, जसलाई दैनिक मजदुरी गरेपछि साँझ बिहानको छाक टर्छ, त्यस्ता परिवारले ग्यास कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छन्, तिनीहरुलाई परिवारको खाना लाउनै समस्या छ ।” सो क्षेत्रमा यस्ता परिवारको सङ्ख्या बढी रहेको छ ।
“अनुदानमा ग्यास सिलिन्डर प्राप्त गर्ने नरैनापुरका स्थानीय केहीले बेचिसके त केहीले आफ्ना छोरी तथा नातागोतलाई दिए”, उनले भने, “सिलिन्डर पाए पनि महँगाइले गरिब र किसानका लागि ग्यासको मूल्य छोइनसक्नुभएको छ ।”
नरैनापुर मात्र होइन, नेपालगन्ज नगरसँग जोडिएका थुप्रै गाउँहरूमा गरिबीका कारणले उनीहरू अझै पनि गुइँठा र दाउरा नै प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । परम्परागत चुलोको अन्त्य गर्न स्थानीय सरकारले त्यसको विकल्पमा ठोस कार्यक्रम बनाउनुपर्ने गैरसरकारी संस्था महासङ्घ बाँकेका सदस्य सूर्यलाल यादव बताउँछन् ।
उनले भने, “परम्परागत चुलोको अन्त्य गर्नका लागि बिना खचिलो दीर्घकालीन कार्यक्रम लागू गर्नुपर्दछ, अलि वैज्ञानिक विधिको प्रयोगले यसको विकल्प तयार गर्नुपर्दछ, यो समस्या जिल्लाभरि नै छ, शिक्षित तथा अशिक्षित दुवै परिवारले यसको प्रयोग गरिरहेका छन्, त्यसैले सचेतनाका कार्यक्रम र यसको विकल्पमा ठोस योजना स्थानीय सरकारले बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।”
