नेपालका आधुनिक राजनीतिक इतिहास पृथ्वीनारायण शाहको पालाबाट सुरु भएको हो । शाहवंशीय शासनकालभित्रै १०४ बर्ष राणाहरुको शासन नेपालमा चल्यो । २००७ साल सात भन्दा अघिको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने त्यो पूर्णतः निरंकुश, परिवारवाद र बंशवादमा आधारित थियो । नागरिकहरु रैतीको रुपमा थिए । नागरिक अधिकारहरु कुण्ठित थिए ।
दलहरुको उदय
अधिनायकवादी शासन व्यवस्थाको दमनमा पिल्सिएका जनताहरु संधै चुप लागेर बस्ने अवस्था थिएन । त्यसैले विस्तारै अधिकारको खोजी गर्न थाले । जसको प्रयास स्वरुप बिक्रम सम्बत् १९९३ साल सालमा नेपालमा सर्वप्रथम प्रजा परिषद् नामक राजनीतिक दलको जन्मियो । राणा शासनबाट मुक्तिका लागि पहिले संगठित प्रयास प्रजापरिषद् पार्टीबाट भयो । त्यसपछि वि.सं. २००३ सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस, वि. सं. २००५ सालमा नेपाली कांग्रेस, २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र २००७ सालमा गोर्खा परिषद् लगायतका पार्टीहरू गठन भई नेपालमा राजनीतिक दलहरूको विकास हुँदै आएको पाइन्छ । नेपालमा राजनीतिक दलहरु १९९३ सालदेखि गठन हुन सुरु भए पनि दलहरूले पछिसम्म वैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् । २००७ सालपछि मात्र दलहरुले खुल्ला गतिविधि गर्न पाए । कालान्तरमा दलहरु विभाजन हुदै, गठन र विघटन हुदै हालसम्म निर्वाचन आयोगमा एक सय भन्दा बढी राजनीतिक दलहरु अस्तित्वमा छन् ।
२००७ सालको क्रान्ति
राणाहरुको निरंकुश जहानियाँ शासन समाप्त गरी नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय गराउने काम २००७ सालको राजनीतिक क्रान्तिबाट सम्भव भएको हो । १०४ बर्षको राणा शासन हटाउनका लागि राजनीतिक दलहरुले भूमिका खेले । तत्कालिन राजा त्रिभूवन, काग्रेस र कम्यूनिष्ट पार्टीहरुको संगठित प्रयासमा नेपालमा २००७ सालको क्रान्ति सम्भव भएको थियो । तत्कालिन नेपाली कांग्रेसको २००७ साल असोज ७ र ८ गते भारतको बैरगनीयामा भएको सम्मेलनले राणाशासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि सशस्त्र संघर्ष गर्ने निर्णय गरको थियो । उक्त निर्णय अनुसार मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसले २००७ साल कात्र्तिक २५ गतेबाट सशस्त्र संघर्ष गरेको प्रसंग पनि स्मरणीय छ । एकातिर सशस्त्र संघर्ष अर्कोतर्फ भारत निर्वासनमा रहेका राजा त्रिभूवनको प्रयास यी सबै घटनाक्रमका कारण राणाहरु २००७ साल फागुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न तयार भए । नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । राणाशासन अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापनाका क्रममा केही ऐतिहासिक घोषणा भएका थिए । जुन निम्नबमोजिम छन्ः
प्रजातन्त्रको स्थापना र अस्थिर राजनीतिको बीउ
२००७ सालको क्रान्ति सफल भएपछि मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । त्यो प्रजातन्त्रले नागरिकहरुलाई स्वतन्त्र बनायो । प्रजातन्त्रको वहालीपछि लागू भएको नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ ले राजनीतिक दलहरूले वैधानिक रूपमा मान्यता प्रदान गर्यो । संबैधानिक बैद्यता पाएपछि दलहरुकै नेतृत्वमा नेपालमा शासन सञ्चालन हुन थाल्यो । तर २००७ सालदेखि २०१७ सालको प्रजातान्त्रिक शासन अवधिमा राजनीतिक अस्थिरताको बीउ रोपोयो । चुनाव नै गराउन नसक्ने गरी निरन्तर सरकारहरु फेरबदल भइरहे । सरकार फेरबदलका घटनाक्रमले प्रजातन्त्रप्रति नै वितृष्णा जगाउने खालको स्थिति बन्यो । त्यसैले क्रान्ति सफल भएपछि पनि तत्काल चुनाव हुन नसक्दा २०१५ साल सम्म पटक पटक सरकार बनाउने र ढाल्ने खालका गतिविधि भए । २०१५ फागुन ७ देखि २०१६ बैशाख सम्म नेपालमा पहिलो पटक आम निर्वाचन भयो । उक्त आम निर्वाचनमा ९ वटा राजनीतिक दल भाग लिएका थिए । १०९ स्थानका लागि भएको चुनावमा नेपाली कांग्रेसले ७४ स्थानमा विजय हासिल गरी दुई तिहाई मत सहित बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्यो । पहिलो जननिर्वाचित सरकाप्रति नागरिकहरुका अपेक्षा धेरै थिए । तर जननिर्वाचित सरकारले राम्ररी काम गर्न नपाउदै १८ महिनामा राजा महेन्द्रले अपदस्त गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए । राजनीतिक दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाए । दलहरुबीचको अस्थिरताको फाइदा राजाले लिए । तैपनि १८ महिनाको छोटो कार्यकालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले निम्न महत्वपूर्ण काम गरेका थिए:
पञ्चायतको ३० बर्ष र जनमतसंग्रह
२०१७ साल पुष १ गते तत्कालिन राजा महेन्द्रले बीपी कोइरालाको सरकारलाई अपदस्त गरी शासन सत्ता हातमा लिए । त्यसपछि नेपालमा ३० बर्ष निरंकुश पञ्चायती शासन चल्यो । राजाको प्रत्यक्ष शासन हुने यो व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरु प्रतिबन्ध भए । नागरिक अधिकारहरु कुण्ठित भए । पञ्चायती व्यवस्थाका हिमायतीहरुका लागि उर्वर समय भयो, अरुका लागि निकै कष्टकर । ३० बर्षको यो शासनकालमा नागरिक स्वतन्त्रता थिएन । तर बाटोघाटो लगायतका आधुनिक विकास जगहरु हाल्ने काम भने भयो । तर एकपटक प्रजातन्त्रको स्वाद चाखिसकेका जनताहरु पञ्चायती निरंकुश शासनबाट सन्तुष्ट थिएनन् । त्यसैले प्रतिबन्ध रहेका नेपाली काग्रेस र नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका घटकहरुले क्रमश पञ्चायतविरुद्ध भूमिगत आन्दोलन गरिरहे । यही आन्दोलनको झिल्को बल्दै जाँदा २०३६ सालमा पञ्चायत व्यवस्थाको पक्ष र विपक्षमा जनमत लिन जनमतसंग्रह भयो । उक्त जनमतसंग्रहमा समसामयिक सुधारसहितको पञ्चायत व्यवस्थालाई नै अबलम्बन गर्ने वा बहुदलीय शासन व्यवस्थालाई सुत्रपात गर्ने भन्ने दुईटा विकल्पमाथि जनताको मत लिइएको थियो । उक्त मतदानमा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था भन्ने विकल्पको पक्षमा बहुमत पुग्यो र पञ्चायत व्यस्था नै कायम भयो । तर चुनावको गणितीय संख्याले नागरिकहरु चुप बसेनन् । दलहरुले चलाएका भूमिगत आन्दोलनमा सघाउँदै पुनः पञ्चायतको विरुद्ध जनतालाई संगठित गर्दै हिड्न थाले । फलस्वरुप २०४६ सालमा जनआन्दोलन भयो । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो ।
प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना र बहुदलीय अभ्यास
२०४६ सालको आन्दोलन सफल भएपछि २०४७ देखि २०५९ असोज १८ सम्म नेपालमा बुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यव्स्थाको अभ्यास भयो । तर २००७ देखि २०१५ सालकै जस्तो राजनीतिक अस्थिरताको पुनराबृत्ति भयो । २०४८, २०५१ र २०५६ सालमा तीनवटा आम निर्वाचन भए । ती आमनिर्वाचनबाट निर्वाचित दलहरुले स्थिर सरकार दिएनन् । २०४८ सालमा नेपाली काग्रेसले एकल बहुमत ल्यायो । तर आफै पार्टीभित्रको किचलोका कारण तीन बर्षमै संसद विघटन गरेर मध्यवधिमा जाने निर्णय लियो । २०५१ पछि देखि २०५६ सालको अवधिमा त पटकपटक गठबन्धन सरकार बन्ने अभ्यास भए । यही बीचमा २०५२ सालमा तत्कालिन माओवादीले संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यस्थामाथि नै प्रश्न उठाउदै सशस्त्र युद्धको थालनी भयो । एकातिर राजनीतिक दलहरुबीच सत्ताको खिचातानी, अर्कोतर्फ व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउदै सुरुभएको सशस्त्र आन्दोलन यी दुईखाले घटनाक्रमले प्रजातान्त्रिक व्यस्थाका मुल्य मान्यताहरमा धमिरा लाग्दै गए । दलहरुप्रतिको विश्वासको धरातल कमजोर हुदै गयो । माओवादी आन्दोलन दबाउने कि शान्तिपूर्ण रुपमा वार्ता मार्फत् समस्याको समाधान गर्ने भन्नेमा शासकीय नेतृत्वमा रहेका दलहरुभित्र विवाद हुन थाल्यो । त्यसकै परिणाम स्वरुप २०५९ असोज १८ गते तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रतिगामी कदम चाले र पछि २०६१ माघ १९ बाट प्रत्यक्ष आफैले शासन सञ्चालन गर्न थाले । यो अवधिमा राजनीतिक दलहरुले प्रजातन्त्रका मर्यादामा आँच पुर्याउने काम गरे, सुशासन र विकास भन्दा भ्रष्टाचार र राजनीतिक तिकडममा बढ्ता समय गुजारे । यद्यपी धेरै नागरिकहरु भने शिक्षित र सचेत हुने मात्रा चाही बढ्यो ।
जनआन्दोलन, संविधान सभा र संघीय गणतन्त्रको अभ्यास
२०६२/०६३ सालमा राजतन्त्र हटाउनका लागि दोस्रो जनआन्दोलन भयो । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुशशासनविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको माओवादी र खुल्ला राजनीति गरेको दलहरु दुबैले सहकार्य गरे । २०६२ साल मंसिर ७ मा दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी गरे । त्यही समझदारीको बलमा उठेको जनआन्दोनलको सफलताले नेपालले राजतन्त्रबाट गणतन्त्रको यात्रामा जाने अवसर सिर्जना गर्यो । जनआदोलनको सफलतापछि भूमिगत राजनीति गर्दै आएको माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिक मुलधारमा आयो । २०६४ सालमा संविधान सभाबाट संविधान बनाउने प्रयोजनका लागि संविधान सभाको पहिलो चुनाव भयो । संविधान सभाको पहिलो चुनावमा भूमिगत राजनीतिक गर्दै आएको माओवादीले अत्यधिक सिटमा विजय हासिल गर्यो । तर आफ्नो विजयलाई राम्ररी सम्हाल्न नसक्दा फेरी विगतकै सत्ता राजनीतिको जोडघटाउमा संविधान सभा पनि रुमल्लिन पुग्यो । सुरुमा दुई बर्षका लागि गठन भएको संविधान सभा समय थप्दै बढाउदै लैजादा ५ बर्ष सम्म पनि संविधान जारी गर्न नसकेर विघटन भयो । त्यसले फेरी विगतकै जस्तो राजनीतिक सून्यताको अवस्था आयो । सरकारै बन्न नसक्ने र फेरी चुनावै नहुने अवस्था सिर्जना भएपछि सर्बोच्च अदातलका प्रधानन्यायाधिसलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने नौलो अभ्यास पनि गणतान्त्रिक शासन कालमा भयो । २०६५ जेठ १५ मै गणतन्त्र घोषणा भएपछि राजतन्त्रको विदाई भएको थियो । तर गणतन्त्रका प्रतीकको रुपमा रहेका राष्ट्रपति जस्तो संस्था पनि यो बीचमा पटक विवादमा आयो । २०७० सालमा पुनः दोस्रो संविधान सभाको चुनाव भयो । उक्त चुनावमा विगतको संविधान सभाको भन्दा फरक खालको राजनीतिक उपस्थिति थियो । त्यसपछि २०७२ असोज ३ मा संविधानसभाबाट नया संविधान जारी भयो । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुबाट संविधान जारी गर्ने २००७ सालदेखिको सपना थियो । त्यो सपना ७० बर्षपछि पुरा भयो । यो संविधाको मुल बिषेशता भनेको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र हो । त्यसैले संविधान जारी भएपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि २०७४ सालमा स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा गरी तीनवटै तहका चुनाव भए । यो चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्र दुईटा पार्टीको गठबन्धनलाई जनताले बहुमत दिएर शासन सञ्चालन गर्ने अधिकार दिए । सातवटा प्रदेशहरुमा प्रादेशिक शासनको औपचारिक अभ्यास भयो । तर २००७ सालदेखि नै सुरुभएको सत्ता राजनीतिको छिनाझपटी गणतन्त्रकालमा आइपुग्दा पनि साम्य भएन । अहिले पनि राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार बनेका छैनन् । राजनीतिक झगडाले गर्दा नागरिकहरु वाक्क दिक्क भएका छन् । पुराना राजनीतिक दल र तीनका नेताहरुका क्रियाकलापले वाक्क भएका जनता बेलाबखत विकल्पको खोजीमा लाग्छन् । तर पनि भरपर्दो विकल्प तयार नहुदा उही पुरानै दल र नेताहरुकै मुख ताक्न बाध्यछन् ।
मुख्य राजनीतिक घटनाक्रम / कहिले के भयो ?
