सरकारले नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी)को सूचीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने समय तीन वर्ष पछाडि सार्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समिति (सीडीपी) समक्ष औपचारिक पत्राचार गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समिति (सीडीपी)समक्ष औपचारिक पत्र पठाएको हो ।
यसअघि नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने तय भएको थियो । तर, पछिल्ला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक-राजनीतिक परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले उक्त स्तरोन्नतिलाई सन् २०२९ नोभेम्बरसम्म स्थगित गर्न भनेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले नेपाललाई एलडीसीबाट स्तरोन्नति गर्ने समय आगामी नोभेम्बर २०२९ सम्मका लागि सार्न पत्राचार गरिएको बताए ।
परराष्ट्रमन्त्री शिषिर खनालले सन् २०२६ मे १३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको सीडीपीका अध्यक्षलाई पत्र पठाएर स्तरोन्नति तत्कालका लागि रोक्न औपचारिक पत्राचार गरेका हुन् । सरकारले स्तरोन्नति पछाडि सार्नुपर्ने पाँच प्रमुख कारण प्रस्तुत गरेको छ । क्षेत्रीय द्वन्द्व तथा विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधले नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित भएको परराष्ट्रले जनाएको छ । विश्व बैंकले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको अवस्थालाई पनि सरकारको प्रमुख आधार बनाएको छ । त्यस्तै, एलडीसीबाट स्तरोन्नति भएपछि नेपालले हाल पाइरहेको ड्युटी-फ्री तथा कोटा-फ्री (डीएफक्यूएफ) बजार पहुँचलगायतका सुविधा गुम्ने जोखिम रहेको र त्यसले उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी ३५ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने आँकलन गरिएको उल्लेख छ ।
सरकारले दिगो संक्रमण रणनीति (स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी) अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थालाई पनि अर्को कारणका रूपमा अघि सारेको छ । मध्यपूर्वमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमले नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको मुख्य आधार रेमिट्यान्समा असर परेको तथा इन्धन, खाद्यवस्तु र मलखादको मूल्यवृद्धिले पर्यटन उद्योगसहित समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र प्रभावित भएको सरकारको निष्कर्ष छ । कोभिड-१९ महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थान अझै स्थिर हुन नसकेको, भूराजनीतिक तनाव तथा जलवायु परिवर्तनका असरले सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रमा थप चुनौती सिर्जना गरेको सरकारको भनाइ छ ।
