प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने कदमप्रति आपत्ति जनाएको छ । प्रवक्ता देवराज चालिसेले विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाको दृष्टिले अत्यन्त आपत्तिजनक रहेको बताएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो केवल प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको विधायी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमण हो । यस प्रवृत्तिले विधिको शासनको आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाएको छ र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वासलाई उजागर गरेको छ । सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत हो भन्ने नेपाली कांग्रेसको ठहर छ ।’ विशेषतः संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायमा प्रस्तावित संरचनागत परिवर्तनप्रति कांग्रेसको गम्भीर आपत्ति रहेको जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले निर्णय प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित गरी ‘checks and balances’ प्रणालीलाई कमजोर बनाउने, विपक्षी सहभागिता बिना एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढाउने तथा संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।’ सहकारी क्षेत्रमा सुधार आवश्यक भए तापनि प्रस्तुत अध्यादेशले अत्यधिक केन्द्रीकरणमार्फत स्थानीय तह तथा सहकारी संस्थाहरूको स्वायत्ततालाई सीमित गर्ने र नियमनको नाममा राज्यको नियन्त्रण विस्तार गर्ने प्रवृत्ति संघीयता र स्थानीय स्वशासनको मर्म विपरीत रहेको उल्लेख छ ।
लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहन, संसद्को भूमिका र गरिमाको सम्मान गर्न तथा यस्ता कदमहरू तत्काल पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश अगाडि बढाएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ । सरकारले संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी र सहकारी समस्या समाधान सम्बन्धी गरी २ वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएपछि नेकपाले आपत्ति जनाएको हो ।
कार्यसंयोजक समितिको बैठकपछि नेकपाका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले आफैँले आह्वान गरेको संसद् अधिवेशन आकस्मिक रूपमा स्थगित गरेर अध्यादेश अगाडि बढाउनु संसद्लाई छल्ने सरकारको गैरलोकतन्त्रिक कार्य भएको बताए । उनले तत्काल संसद्को बैठक आह्वान गर्न माग गरेका छन् । सङ्घीय निजामती, विद्यालय शिक्षा लगायतका कानुन निर्माणमा सरोकारवाला पक्षका आवाज सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।
राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले सरकारले संसद् रोकेर अध्यादेश ल्याएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी र सहकारी समस्या समाधान सम्बन्धी गरी २ वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएपछि उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
उनले भनेका छन्, ‘वैशाख १७ गते संसद्को बैठक बस्दै थियो, शक्तिशाली भनिने सरकारले बैठक आह्वान भएको भोलिपल्टै हठात् संसद्को बैठक स्थगित गरेर अहिले अध्यादेशको बाटो तय गरेको छ । विगतमा अध्यादेशले लोकतन्त्रको हुर्मत लिएको ठान्ने ‘जान्ने’हरुले आफ्नो झन्डै दुई तिहाइको जनमतको हुर्मत लिदैछन् !’
