सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेअनुसार उक्त कार्ययोजना शनिबार सार्वजनिक गरिएको हो ।
कार्यसूचीमा सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्यकुशलताका लागि संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका साथै निजामती कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकहरूले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य वा स्वार्थ समूहसँग आबद्ध हुन नपाउने र सार्वजनिक प्रशासनमा रहेका दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
भाद्र २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै सरकारले १०० दिनभित्र घाइते र प्रभावित परिवारका लागि एकीकृत पुन:स्थापना प्याकेज ल्याउने भएको छ ।
यसैगरी भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर नीति लिँदै सरकारले १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न ‘सम्पत्ति छानबिन समिति’ गठन गर्ने भएको छ । यस समितिले २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारणा गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन गर्नेछ । साथै, बैंक खाता, डिजिटल वालेट र सेयर लगानी समेट्ने गरी ‘एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति लगानी’ स्थापना गरिनेछ ।
दीर्घकालीन राजनीतिक सुधारका लागि सरकारले ७ दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्नेछ । यस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक र पारदर्शी बनाइने लक्ष्य राखिएको छ । साथै, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायसँग राज्यको तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहितको सुधार कार्यक्रम घोषणा गरिनेछ ।
नागरिकलाई सेवा लिन लाइन बस्नुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्न सबै सरकारी प्रक्रियालाई ‘फेसलेस’ (अनुहार देखाउनु नपर्ने), ‘टाइम-बाउन्ड’ र ट्र्याकिङयोग्य बनाइनेछ ।राहदानी, नागरिकता र सवारी चालक अनुमति पत्र जस्ता सेवाहरू डिजिटल माध्यमबाट सहजै उपलब्ध गराइनेछ ।
पूर्णपाठ :
