सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा फागुन ८ गते साधारण तारेख तोकेको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आजका लागि साधारण तारेख तोकेको थियो । साधारण तारेख तोकिएकाले आज पेशी चढ्ने अनुमान गरिएको थियो । तर,सर्वोच्चको मुद्दा शाखाले पेशी नचढाई पुनः फागुन ८ गतेलाई साधारण तारेख तोकेको हो ।
सर्वोच्चले पेशी नचढाएर पुन: साधारण तारेख तोकेपछि रिट निवेदकमध्येका युवराज सफलले आपत्ति जनाएका छन् । उनले तारिख लिन आफूले अस्वीकार गरेको बताएका छन् । अङ्ग पुग्दा पुग्दै मुद्दाको पेशी तोक्न नसक्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार बिमल पौडेल, रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्की र अर्का रिट महाशाखा प्रमुख विरुद्धमा प्रहरीमा ठगी मुद्दा दर्ता गर्ने बताए ।
‘संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पेशी चढाउन नसकी फाल्गुन ८ गतेलाई साधारण तारिख तोकेको छ । तारिख लिन अस्वीकार गरेको छु, ‘सफलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।’
यसअघि सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनसम्बन्धी रिटहरूमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो । संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्जनभन्दा बढी रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । अदालतले ती सबै रिटलाई एकैसाथ राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश यसअघि नै जारी गरिसकेको छ । सो आदेशअनुसार अब संसद् विघटनसम्बन्धी सबै रिटको सुनुवाइ एउटै इजलासबाट हुने भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतमा संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै १७ वटा रिट निवेदन दर्ता छन् । रिटहरूमा संसद् विघटनको निर्णय संविधानविपरीत भएको दाबी गरिएको छ । संसद् विघटनविरुद्ध प्रमुख राजनीतिक दल नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस तथा कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
