आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १४ खर्बभन्दा बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य राखे पनि बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षासम्म त्यो पूरा हुन कठिन देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्म मात्रै सरकारले ७ खर्ब ११ अर्ब २० करोड ७८ लाख राजस्व प्राप्तिको लक्ष्य राखेको थियो । तर यो अवधिमा जम्मा ५ खर्ब ८१ अर्ब ४० करोड ७२ लाख मात्र संकलन भएको छ । यो रकम राजस्व प्राप्तिको अर्धबार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ८१ दशमलब ७५ प्रतिशत संकलन भएको छ तर वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा भने यो निकै कमजोर हो ।
भन्सार विभागबाट संकलन हुने राजस्व आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तुलनामा समीक्षा अवधिमा ८ दशमलब ४८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कूल वैदेशिक व्यापार १७ दशमलब ३६ प्रतिशतले र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तुलनामा समिक्षा अवधिमा प्रमुख १० वस्तुको आयात २७ दशमलब १० प्रतिशतले वृद्धि भए पनि ती वस्तुहरूबाट संकलित राजस्वमा भने ४ दशमलब ७६ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको देखिन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयको अर्धवार्षिक प्रतिवेदनअनुसार भटमासको कच्चा तेल, डीएपी मल, चाँदी, सुन, युरिया, मोबाइल फोन, मोटरसाइकल अन एसेम्बल, डिजेल, कच्चा पाम तेल, अलकत्राजस्ता प्रमुख १० वस्तुबाट न्युन राजश्व संकलन भएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब ८३ करोड बढी मूल्यको शुन्य भन्सार महशुलदर भएका मालवस्तु पैठारी भएको हुँदा सो सुविधाबाट राजस्व रकम कम प्राप्त भएको हो । प्रतिवेदनकाअनुसार आर्थिक ऐन तथा भन्सार महशुल ऐनबाट दिइएको राजश्व छुटको दायरा वर्षेनी बढ्दै गएका कारण राजस्व संकलनमा प्रतिकुल प्रभाव परेको छ भने खुला सीमा व्यवस्थापन र आन्तरिक बजार अनुगमन अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुन नसक्दा चोरी पैठारी नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेका कारण भन्सारतर्फको राजश्व संकलनमा प्रभाव परेको छ ।
त्यस्तै, आन्तरिक राजश्वतर्फ पनि सरकारले सोचेअनुसार राजश्व उठाउन सकिरहेको छैन । राजश्वमा ठूलो योगदान गर्ने क्षेत्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको औषत आधार व्याजदर घटेको कारण वित्तीय क्षेत्रवाट प्राप्त हुने व्याजकर तथा आयकरमा नकारात्मक असर परेको छ भने घर जग्गा तथा शेयर कारोवारमा पुस महिनासम्म सुधार हुन नसकेको कारण पुँजीगत लाभकरमा नकारात्मक असर राजश्वमा परेको छ ।
उद्योग, व्यापार, तथा लगानी लगायतका आर्थिक कारोवारमा अपेक्षाकृत वृद्धि हुन नसक्दा, भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण पर्यटन क्षेत्रको मूल्यअभिवृद्धिकरको वृद्धिदर ऋणात्मक हुँदा र दूरसञ्चार क्षेत्रको भ्वाइस, डाटा र अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट हुने आम्दानी संकुचित हुँदै जाँदा सो क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजश्व कम हुँदै गएको अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ ।
